Assam Muslim Marriages and Divorces Registration Act: आसाम सरकारच्या ‘आसाम मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा’ रद्द करण्याच्या घोषणेला मुस्लिम समाजाचे नेते विरोध करत आहेत. राज्याचे ज्येष्ठ नेते बद्रुद्दीन अजमल यांचे म्हणणे आहे की, अशी घोषणा करून सरकार मुस्लिमांना भडकवत आहे. उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्षाचे नेते एसटी हसन म्हणाले की, “मुस्लिम फक्त शरियत आणि कुराणचे पालन करतील.” हा कायदा रद्द करून हिंदू मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे एका नेत्याने सांगितले.

सपा खासदार एसटी हसन म्हणाले की, “या गोष्टी जास्त हायलाइट करण्याची गरज नाही. मुस्लिम फक्त शरियत आणि कुराण पाळतील. ते (सरकार) त्यांना हवे तितके कायदे करू शकतात…सर्व धर्मांच्या स्वतःच्या श्रद्धा आहेत. हजारो वर्षांपासून लोक त्याला फॉलो करत आहेत आणि भविष्यातही फॉलो करत राहतील.”

‘मुस्लिमांना चिथावणी देण्याचा प्रयत्न’ –

आसाममधील ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट, एआययूडीएफचे प्रमुख बदरुद्दीन अजमल म्हणाले की, त्यांना (सरकार) विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा रद्द करून मुस्लिमांना भडकवायचे आहे. मुस्लिम भडकणार नाहीत. याद्वारे राज्य सरकारला समान नागरी संहिता (Uniform Civil Code) आणायची आहे.

कायदा रद्द करणे हे सरकारचे पहिले पाऊल आहे आणि तसे केल्यास भाजपचा खात्मा होईल. बद्रुद्दीन अजमल म्हणाले, “आम्ही निवडणुकीनंतर या मुद्द्यावर आंदोलन करू. या विषयावर आता नाही, तर निवडणुकीनंतर बोलू. सध्या तरी आम्ही गप्प बसू. काझी लोक भिकारी नाहीत आणि कोणी सरकारकडून एक रुपयाही घेत नाही.

“भाजपला हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करायचे आहे”

आसाममधील मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट कायदा रद्द करण्याच्या निर्णयावर काँग्रेस नेते अब्दुर रशीद मंडल यांनी हा भेदभाव करणारा निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले की, आसाम सरकार समान नागरी संहिता आणण्यात आणि बहुपत्नीत्व थांबवण्यात अपयशी ठरले आहे. आता निवडणुकीपूर्वी भाजपला मुस्लिम समाजात भेदभाव करून हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करायचे आहे. ते (सरकार) हा ब्रिटीश राजवटीचा कायदा असल्याचे सांगत आहेत आणि बालविवाहाबाबत बोलत आहेत, पण ते खरे नाही.

मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट कायदा काय आहे (Assam Muslim Marriages and Divorces Registration Act) ?

हा कायदा 1935 मध्ये ब्रिटीश राजवटीत करण्यात आला होता. अलीकडेच आसाम सरकारने ते रद्द करण्यासाठी अध्यादेश आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. याद्वारे आसाम सरकारचे म्हणणे आहे की त्यांना राज्यातील मुस्लिमांमधील बालविवाहाचा मुद्दा संपवायचा आहे. वधू-वर अल्पवयीन असले तरीही विवाह नोंदणी करण्यास परवानगी देणाऱ्या कायद्यात तरतुदी होत्या आणि त्या रद्द करण्याच्या हालचालीमुळे वादाला तोंड फुटले आहे.