नवी दिल्ली – राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि महाविकास आघाडीने सीबीआय चौकशीविरोधात स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. परमबीर सिंह लेटरबॉम्ब प्रकरणात सीबीआय चौकशी टाळण्याचा प्रयत्न करणारे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. याप्रकरणात आपली बाजू ऐकूनच घेतली नाही.

त्यामुळे सीबीआयकडून होऊ घातलेली आपली चौकशी रोखावी, अशी मागणी अनिल देशमुख यांनी केली होती. मात्र, याप्रकरणात सीबीआय चौकशीचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगत सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय उचलून धरला. त्यामुळे आता अनिल देशमुख यांना सीबीआयच्या चौकशीला सामोरे जाण्याशिवाय गत्यंतत उरलेले नाही.

या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचा आदेश दिल्यामुळे अनिल देशमुख यांना गृहमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले होते. त्यानंतर अनिल देशमुख यांनी तातडीने दिल्ली गाठली होती. याठिकाणी त्यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सीबीआय चौकशीच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केला होता. मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात नाव आलेले निलंबित एपीआय सचिन वाझे यांना अनिल देशमुखांनी महिन्याला 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीचे टार्गेट दिले होते, असे पत्र परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिले होते.

इतकंच नाही तर परमबीर सिंग यांनी याबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करुन आपण केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग केले. त्याचवेळी ऍड. जयश्री पाटील यांनीही हायकोर्टात याचिका दाखल करुन अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांच्या चौकशीची मागणी केली होती.