नवी दिल्ली – जगातील 50 ब्ल्यू फ्लॅग टॅग देशांमध्ये आता भारताचाही समावेश झाला आहे. भारत आशियातील पहिला देश ठरला आहे ज्याच्या आठ समुद्र किनाऱ्यांना निळ्या ध्वजाचा टॅग अर्थात ‘ब्ल्यू फ्लॅग’ देण्यात आला आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने ही माहिती दिली. निळा ध्वज दर्जा मिळाल्यामुळे जगात भारताची मान नक्कीच उंचावली आहे. काय आहे हे ब्ल्यू फ्लॅग, याबाबत जाणून घेणे नक्कीच रंजक ठरेल.

वास्तविक ‘ब्ल्यू फ्लॅग बीच’ हा जगातील सर्वात स्वच्छ बीच मानला जातो. अशा परिस्थितीत, देशातील आठ सागरी किनारे (किनारपट्टी) स्वच्छतेचे सर्वोच्च मानक म्हणून ओळखले जाणारे ब्ल्यू फ्लॅग प्रमाणपत्र प्रतिष्ठित मानके पूर्ण केले आहेत. याव्यतिरिक्त, किनारपट्टीच्या भागातील प्रदूषण नियंत्रणासाठी ‘आंतरराष्ट्रीय बेस्ट प्रॅक्टिस’ अंतर्गत तिसर्‍या पुरस्कारासाठीही भारताची निवड झाली आहे.

काय आहे ‘ब्ल्यू फ्लॅग टॅग’ ?
ब्ल्यू फ्लॅग किंवा निळा ध्वज टॅग हा जागतिक सन्मान आहे. सुरक्षित आणि स्वच्छ अशा समुद्रकिनार्‍याला हा सन्मान देण्यात येतो. जर एखादा समुद्रकिनारा 33 एफईई निकषांवर असेल, तसेच त्यामध्ये पर्यावरणीय, शैक्षणिक आणि सुरक्षितता इत्यादींचा समावेश असेल तर त्यांना निळा ध्वज प्रमाणपत्र दिले जाते.

एफईई म्हणजे काय?
डेन्मार्कच्या पर्यावरण शिक्षण संस्थेच्या वतीने ब्ल्यू फ्लॅग प्रोग्राम चालविला जातो. हे जागतिक स्तरावर सर्वात मान्यताप्राप्त इको-लेबलपैकी एक मानले जाते. गेल्या महिन्यात फाउंडेशन फॉर एन्व्हायर्नमेंटल एज्युकेशनच्या (एफईई) आंतरराष्ट्रीय निर्णायक मंडळाने डॅनिश शास्त्रज्ञ आणि पर्यावरणशास्त्रज्ञांच्या राष्ट्रीय निर्णायक मंडळाने केलेली शिफारस कायम ठेवली. यात भारताच्या 8 समुद्र किनाऱ्यांना ‘ब्लू फ्लॅग बीच’ टॅग करण्याची शिफारस केली गेली.

भारतातील ‘या’ किनाऱ्यांना मिळाले ब्ल्यू फ्लॅग
ब्ल्यू टॅगचा दर्जा मिळवलेल्या भारतीय समुद्रकिनाऱ्यांमध्ये गुजरातमधील शिवराजपूर, दीवमधील घघला, कासारकोड आणि कर्नाटकातील पाडुबिद्री, केरळमधील कप्पड, आंध्र प्रदेशातील रुशिकोंडा, ओडिशाच्या गोल्डन आणि अंदमानमधील राधानगर बीचचा समावेश आहे.

‘ब्ल्यू फ्लॅग’ किनाऱ्यांवर कोणत्या असतील सुविधा ?
भारतातील हे आठही किनारे ब्लू फ्लॅग बीचच्या मानकांखाली पूर्णपणे स्वच्छ ठेवले जातील. हे किनारे प्लास्टिकमुक्त, घाण-विरहित, घनकचरा व्यवस्थापनासह सुसज्ज असतील. याशिवाय पर्यटकांना स्वच्छ पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार पर्यटन सुविधांचा विकास करण्यासाठी तसेच किनाऱ्यांवरील पर्यावरणविषयक परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील.