Newasa News : नेवासा तालुक्यातील (Newasa News) दिव्यांग बांधवांच्या विविध न्याय्य मागण्यांसाठी बहुजन दिव्यांग क्रांती सेनाच्या वतीने संस्थापक अध्यक्ष अमित जेधे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सोमवार, ९ फेब्रुवारी रोजी नेवासा नगरपंचायत चौकात उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. हे उपोषण दिव्यांगांच्या मूलभूत हक्कांसाठी आणि स्थानिक प्रशासनाकडून होणाऱ्या दुर्लक्षाविरोधात तीव्र निषेध म्हणून सुरू झाले आहे.

अमित जेधे यांनी उपोषणस्थळी बोलताना सांगितले की, नेवासा नगरपंचायत हद्दीतील दिव्यांग बांधवांना अनेक वर्षांपासून त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवले जात आहे. शासकीय योजना, निधी, निवास आणि व्यवसायाच्या संधी यांचा लाभ मिळण्यासाठी प्रशासनाकडून दिरंगाई होत असल्याने हे आंदोलन अपरिहार्य झाले आहे.

बहुजन दिव्यांग क्रांती सेनेने पुढील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:

– नगरपंचायत हद्दीतील दिव्यांगांच्या शासकीय जागेवरील अतिक्रमण नियमित करून हक्काचे उतारे तात्काळ देण्यात यावेत.
– दिव्यांगांना पंतप्रधान आवास योजनेचा (PMAY) तात्काळ लाभ मिळावा.
– नगरपंचायत हद्दीतील दिव्यांगांसाठी ५ टक्के निधीचा लाभ मिळावा आणि दरवर्षी या निधीबाबत पारदर्शक माहिती देण्यात यावी.
– दिव्यांगांच्या वारस नोंदी तात्काळ लावण्यात याव्यात आणि त्यांना उतारे उपलब्ध करून देण्यात यावेत.
– नगरपंचायत हद्दीतील दिव्यांगांना गाळे (दुकान/व्यावसायिक जागा) मिळावे आणि शासकीय जागेवर व्यावसायासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी.
– नगरपंचायत हद्दीतील दिव्यांगांची पाणीपट्टी आणि घरपट्टी पूर्णपणे माफ करण्यात यावी.
– UDID कार्ड (Unique Disability ID) साठी विशेष शिबिराचे नियोजन तात्काळ करण्यात यावे.
– नगरविकास विभागाकडून दिव्यांग कल्याण निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा.

उपोषणात सहभागी प्रमुख कार्यकर्ते
उपोषणाचे नेतृत्व अमित जेधे करत असून, त्यांच्या समवेत बहुजन दिव्यांग क्रांती सेनाचे अनेक पदाधिकारी आणि सदस्य सहभागी झाले आहेत. यामध्ये उपाध्यक्ष गणीभाई पठाण, सदस्य रहीम शेख, आरिफ पठाण, सुलेमान सय्यद, अर्जुन खरात, करीम पिंजारी, गुलाब शेख, अरुण भाकरे, अज्जूद्दीन शेख, पुंजाराम म्हैसमाळे, हालीमा पठाण, नजमा शेख, बाबासाहेब जाधव,अनिल कराडे, श्रीपाद जाधव, सुनंदा लोळगे, रुकसाना शेख, जब्बार पठाण, अशोक पाटोळे, विजय दाणे, शाईबाज शेख, मुबारक शेख, मुकुंद काळे यांचा समावेश आहे.

दिव्यांग बांधवांच्या या न्याय्य लढ्याला स्थानिक स्तरावर मोठा पाठिंबा मिळत असून, प्रशासनाकडून लवकरात लवकर सकारात्मक प्रतिसाद मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. उपोषण सुरू राहिल्यास आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.