New year, new rules: २०२६ या नवीन वर्षाची सुरुवात सर्वसामान्यांच्या खिशावर आणि दैनंदिन जीवनावर मोठा प्रभाव टाकणारी ठरणार आहे. १ जानेवारीपासून केंद्र सरकार आणि विविध नियामक संस्थांकडून अनेक महत्त्वपूर्ण बदल लागू केले जात आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ, बँकिंग व्यवहारांमधील पारदर्शकता आणि शेतकऱ्यांसाठीच्या नवीन नियमांचा समावेश आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना ‘अच्छे दिन’: ८ व्या वेतन आयोगाची प्रतीक्षा केंद्रीय आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन वर्ष मोठ्या पगारवाढीची भेट घेऊन येण्याची शक्यता आहे. ७ व्या वेतन आयोगाची मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपत आहे. त्यामुळे, १ जानेवारी २०२६ पासून ८ वा वेतन आयोग लागू होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात आणि भत्त्यांमध्ये मोठी वाढ होईल. याव्यतिरिक्त, महागाईचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकार ‘महागाई भत्त्यात’ (DA) वाढ करण्याचीही शक्यता आहे. बँकिंग क्षेत्रात मोठे फेरबदल: क्रेडिट स्कोअर आता दर आठवड्याला अपडेट होणार बँकिंग क्षेत्रात पारदर्शकता आणि वेग वाढवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मोठे बदल होत आहेत. आतापर्यंत तुमचा क्रेडिट स्कोअर १५ दिवसांतून एकदा अपडेट होत असे. मात्र, १ जानेवारीपासून बँका आणि क्रेडिट ब्युरो दर आठवड्याला माहिती अपडेट करतील. यामुळे तुम्ही कर्जाचा हप्ता भरल्यास त्याचा सकारात्मक परिणाम तुमच्या स्कोअरवर लगेच दिसून येईल. SBI आणि HDFC सारख्या प्रमुख बँकांनी कर्जदरात कपातीचे संकेत दिले आहेत, ज्यामुळे गृहकर्ज आणि वाहन कर्ज स्वस्त होऊ शकते. मात्र, मुदत ठेवींवरील (FD) व्याजदरातही बदल होण्याची शक्यता आहे. बँकिंग सेवा विनाव्यत्यय चालू ठेवण्यासाठी पॅन कार्ड आधारशी लिंक करणे आता अनिवार्य असेल. असे न केल्यास बँक खात्यावर निर्बंध येऊ शकतात. डिजिटल सुरक्षा आणि फसवणुकीला लगाम ऑनलाइन फसवणूक रोखण्यासाठी सरकार मेसेजिंग ॲप्सबाबत कठोर पावले उचलत आहे. व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम आणि सिग्नल यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवर आता सिम व्हेरिफिकेशन (SIM Verification) अनिवार्य केले जाणार आहे. तसेच, युपीआय (UPI) व्यवहारांवर बँकांकडून अधिक बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल. शेतकऱ्यांसाठी ‘युनिक आयडी’ आणि पीक विम्याचे नवे निकष शेती क्षेत्रातील लाभार्थ्यांच्या पडताळणीसाठी सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. PM-Kisan साठी अनिवार्य आयडी आहे. पीएम-किसान सन्मान निधीचे हप्ते मिळवण्यासाठी आता प्रत्येक शेतकऱ्याला ‘युनिक फार्मर आयडी’ (Unique Farmer ID) तयार करावा लागेल. याशिवाय हप्ते जमा होणार नाहीत. पीक विम्याच्या नियमात बदल करून आता वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीचाही समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, नुकसान झाल्यापासून ७२ तासांच्या आत त्याची तक्रार नोंदवणे बंधनकारक आहे. करदात्यांसाठी ‘प्री-फिल्ड’ आयटीआर फॉर्म प्राप्तिकर विभागातर्फे जानेवारी महिन्यात नवीन आणि सोपा आयटीआर (ITR) फॉर्म सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. हा फॉर्म तुमच्या बँक व्यवहारांशी जोडलेला असल्याने तो बऱ्याच अंशी आधीच भरलेला (Pre-filled) असेल. यामुळे कर भरताना होणाऱ्या चुका कमी होतील, परंतु करदात्यांच्या खर्चावर विभागाचे बारीक लक्ष असेल. घरगुती बजेटवर होणार परिणाम नेहमीप्रमाणे महिन्याच्या पहिल्या तारखेला व्यावसायिक आणि घरगुती LPG सिलेंडरच्या किमतींचा आढावा घेतला जाईल. तसेच विमान इंधनाचे (ATF) दर वाढल्यास नवीन वर्षात विमान प्रवास महागण्याची शक्यता आहे. हरियाणा आणि इतर काही राज्यांमध्ये किमान वेतनाचा फेरविचार होणार असल्याने मजुरीच्या दरातही वाढ होऊ शकते. एकूणच, १ जानेवारी २०२६ पासूनचे नियम हे ‘डिजिटल इंडिया’ आणि ‘आर्थिक शिस्त’ यांवर आधारित आहेत. हे बदल एका बाजूला कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारे असले, तरी दुसऱ्या बाजूला सर्वसामान्यांना तंत्रज्ञान आणि नियमांच्या बाबतीत अधिक सतर्क राहण्याची गरज अधोरेखित करतात.
