नवी दिल्ली –   सुरक्षा व्यवस्थेत गंभीर त्रुटी असल्याचा आरोप करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पंजाबमधील नियोजित कार्यक्रम सोडून नवी दिल्लीला परतले.   पंतप्रधानांच्या नियोजित मार्गावर निदर्शने सुरू झाल्याने उड्डाण पुलावर मोदी यांना सुमारे 15 मिनिट अडकून पडावे लागले. 

 

अगर ये लोग प्रदर्शनकारी थे:-

◆ तो हाथों में BJP का झंडा क्यों था?
◆ अगर पंजाब पुलिस ने इन्हें नही रोका, तो फिर केंद्र सरकार के अधीन आने वाली SPG सुरक्षा ने इन्हें गाड़ी के करीब क्यों आने दिया,
◆ IB के अधिकारी कहाँ थे?
◆ ये मोदी जिंदाबाद के नारे क्यों लगा रहे थे? pic.twitter.com/0lgOCeI1Q3

— Srinivas BV (@srinivasiyc) January 5, 2022

असं असतानाच आता उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही पंजाब सरकारवर टीका केली. याच मुद्यावरून पंतप्रधानांचा जीव धोक्यात आणण्यासाठी षडयंत्र करणाऱ्यांवर व सुरक्षा व्यवस्थेत त्रुटी ठेवणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी भाजप नेत्यांनी केली आहे.

तर दुसरीकडे पंजाब दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत राहिलेल्या त्रुटीं प्रकरणावर आज सर्वोच्च  न्यायालयात  सुनावणी करण्यात आली. यावरील  पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे. दरम्यान, पंजाब पोलीस आणि इतर सुरक्षा यंत्रणांना त्यांचे अहवाल सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. 

 

How did these BJP supporters manage to breach the security of Prime Minister Modi ji ?
This was a big threat to the security of the PM and must be investigated thoroughly. pic.twitter.com/m0kt1WevYr

— Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) January 7, 2022

अशातच सोशल मीडियावर या घटनेबाबतचे काही युजर्सने व्हिडियो शेअर केले आहे. यात  मोदींच्या ताफ्याजवळ पोहोचलेल्या व्यक्ती या शेतकरी आंदोलक नसून भाजपाचेच कार्यकर्ते होते हा आहे.असा दावाही करण्यात आला आहे.   

तर काही युजर्सने  “मोदींच्या गाडीपर्यंत पोहोचलेले आंदोलक होते, तर त्यांच्या हातात भाजपाचे झेंडे का होते? असा प्रश्न विचारत मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

दरम्यान,सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब पोलिस, एसपीजी आणि इतर केंद्र आणि राज्य सुरक्षा संस्थाना रेकॉर्ड सुरक्षित करण्यासाठी आवश्यक मदत देण्याचे आदेश दिले आहेत. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, या घटनेमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची बदनामी झाली आहे. त्याचवेळी पंजाबचे महाधिवक्ता डीएस पटवालिया म्हणाले की, राज्य सरकार या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत आहे. या घटनेनंतर लगेचच राज्य सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन केली होती. पंजाब आणि केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या समित्यांनी या प्रकरणाची स्वतंत्रपणे चौकशी करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.