मुंबई – राज्यामध्ये वाळू चोरीच्या प्रकरणांमध्ये कुठलीही दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही. यामध्ये जे कोणी दोषी आढळून येतील. त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. तसेच अशा प्रकरणांना आळा बसावा यासाठी नवीन वाळू धोरण आणणार असल्याचे महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी अंतिम आठवडा प्रस्तावावर उत्तर देताना सांगितले.

राज्यामध्ये जमिन विक्रीबाबत अनियमितता आढळून आल्यास विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी केली जाईल. नकाशामध्ये झालेला बदल यासंदर्भात जमाबंदी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येऊन याप्रकरणी दोषी आढळलेल्यांवर कारवाई करण्यात येईल.

देवस्थान जमिनीचे खोटे दस्तावेज तयार करुन फसवणूक करणाऱ्यांवर कमिटी नेमून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री सत्तार यांनी उत्तरात सांगितले.

अंतिम आठवडा प्रस्तावावर विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सदस्य विजय ऊर्फ भाई गिरकर, प्रसाद लाड, डॉ.परिणय फुके, सदाशिव खोत, विनायक मेटे, गोपीचंद पडळकर, गिरीशचंद्र व्यास, निलय नाईक, रमेश पाटील, निरंजन डावखरे, अमोल मिटकरी, अभिजित वंजारी, गोपीकिशन बाजोरीया, शशिकांत शिंदे, मनीषा कांयदे, विक्रम काळे, सतीश चव्हाण आदींनी या चर्चेत सहभाग घेतला.