पुणे :- नवीन वाळू धोरणानुसार सर्वसामान्यांना चांगल्या प्रतीची वाळू स्वस्त दरात उपलब्ध होणार असून अवैध वाळू उपसा होण्यास प्रतिबंध होणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात नव्या वाळू धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करुन कार्यवाही अधिक गतिमानतेने करा, असे निर्देश महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात नवीन वाळू धोरण अंमलबजावणी व वाळू डेपो सुरु करण्याबाबत केलेल्या कार्यवाहीबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी आमदार राहुल कुल, संग्राम थोपटे, अपर जिल्हाधिकारी अजय मोरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, उपविभागीय अधिकारी संजय आसवले, स्नेहा किसवे-देवकाते, सुरेंद्र नवल, ज्योगेंद्र कट्यार, गोविंद शिंदे, मिनाल मुल्ला, राजेंद्र कचरे व वैभव नावडकर उपस्थित होते.

महसूल मंत्री विखे-पाटील म्हणाले, नागरिकांना स्वस्त दराने वाळू मिळण्यासाठी तसेच अनधिकृत वाळू उत्खननाला आळा घालण्यासाठी नवे सर्वंकष सुधारित रेती, वाळू धोरण राज्य शासनामार्फत जाहीर करण्यात आले आहे. या नवीन धोरणानुसार प्रायोगिक तत्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास ६०० रुपये वाळू उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही करावी. सर्वसामान्यांना परवडेल अशा किंमतीत रेती, वाळू उपलब्ध व्हावी, वाळूची अवैध वाहतूक रोखली जावी, यावर राज्य शासनाने भर दिला आहे, असेही मंत्री विखे-पाटील म्हणाले.

अपर जिल्हाधिकारी मोरे यांनी नवीन वाळू धोरण अंमलबजावणी व वाळू डेपो सुरु करण्याबाबत केलेल्या कार्यवाहीबाबत आढावा सादर केला. जिल्ह्यात वाळू ३२ ठिकाणी वाळू गट निश्चित करण्यात आलेले आहेत. तालुकास्तरीय समितीने निश्चित केलेल्या वाळूगट नुसार ई-निविदा राबविण्याची कार्यवाही सुरु असून त्यानुसार पुढील कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात नवीन वाळू धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यावर जिल्हा प्रशासनाचा भर असल्याचेही अपर जिल्हाधिकारी मोरे म्हणाले.