मुंबई: सप्टेंबर महिन्यापासून सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर थेट परिणाम करणारे काही बदल होऊ घातले आहेत. यामध्ये घरगुती गॅस, पॅनकार्ड, आधारकार्ड आणि आर्थिक व्यवहारासंबंधीच्या नियमांचा समावेश आहे. सामान्य नागरिकांना या सर्व नियमांची पूर्तता करावी लागेल. अन्यथा आगामी काळात त्यांना अडीअडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

पॅन-आधार लिंकिंग
सप्टेंबर महिन्यात पॅन-आधार लिंकिंगसाठी देण्यात आलेल्या मुदत संपुष्टात येणार आहे. भारतीय स्टेट बँकेने ग्राहकांना पॅन-आधार लिंकिंगसाठी 30 सप्टेंबरपर्यंतची मुदत देऊ केली आहे. त्यामुळे या मुदतीत या नियमाची पूर्तता होणे गरजेचे आहे. अन्यथा स्टेट बँकेकडून देण्यात येणाऱ्या सुविधा बंद होतील.

घरगुती सिलेंडर
सप्टेंबरमध्ये घरगुती सिलेंडरच्या दरात बदल होणार आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता LPG चे दर वाढू शकतात. जुलै महिन्यापासून सातत्याने घरगुती सिलेंडरचे दर वाढत आहेत. त्यामुळे सप्टेंबर महिन्यातही हाच कित्ता गिरवला जाऊ शकतो. यापूर्वी 18 ऑगस्टला सिलेंडरच्या दरात 25 रुपयांची वाढ झाली होती. तर जुलै महिन्यात एलपीजीचा भाव 25.50 रुपयांनी वाढला होता.

आधार-पीएफ लिंकिंग
गेल्या बऱ्याच काळापासून केंद्र सरकार आधार आणि भविष्य निर्वाह निधी खाते (PF) लिंक करण्यास मुदतवाढ देत आहे. मात्र, आता सप्टेंबर महिन्यात ही मुदत संपुष्टात येत आहे. या मुदतीत आधार आणि पीएफ खाते लिंक न केल्यास कंपनी तुमच्या खात्यात पीएफची रक्कम जमा करू शकणार नाही.

GSTR-1 फायलिंग
सप्टेंबर महिन्यापासून जीएसटीआर-1 फायलिंग पद्धतीची अंमलबजावणी होईल. त्यानुसार एखाद्या व्यक्तीने जीएसटी अंतर्गत नोंदणी केली असेल पण जीएसटीआर -3B फॉर्म भरला नसेल तर त्या व्यक्तीला GSTR-1 फॉर्मदेखील भरता येणार नाही. या नियमाचा सर्वाधिक प्रभाव व्यापाऱ्यांवर पडणार आहे.

चेक क्लीअरन्स
रिझर्व्ह बँकेने चेक क्लीअरन्स संदर्भात एक नवा नियम केला आहे. जर तुमच्याकडे तुमच्या बचत बँक खात्यासाठी इंटरनेट बँकिंग सुविधा नसेल, तर 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याचे धनादेश देणे तुमच्यासाठी त्रासदायक ठरू शकते. कारण बँकांनी आता पॉझिटिव्ह पे सिस्टीम (PPS) लागू करण्यास सुरुवात केलीय. बहुतेक बँका 1 सप्टेंबरपासून पॉझिटिव्ह पे सिस्टीम लागू करतील.

विशेष म्हणजे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) ऑगस्ट 2020 मध्ये चेक ट्रान्झॅक्शन सिस्टम (CTS) साठी पॉझिटिव्ह पे सिस्टीम जाहीर केली होती. या नियमानुसार, बँका ही सुविधा सर्व खातेधारकांना त्यांच्या इच्छेनुसार 50 हजार किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या धनादेशासाठी लागू करू शकते.

धनादेश देण्यापूर्वी तुम्हाला बँकेला याबद्दल माहिती द्यावी लागेल. अन्यथा तुमचा चेक नाकारला जाईल. या नियमामुळे ज्येष्ठ नागरिक जे नेट बँकिंग किंवा मोबाईल बँकिंगच्या सेवा वापरत नाहीत, त्यांच्यासाठी समस्या निर्माण होऊ शकतात.