काठमांडू : नेपाळच्या माजी सरन्यायाधीश सुशिला कार्की या तेथील हंगामी सरकारच्या प्रमुख होणार हे जवळपास निश्‍चित झाले आहे. या हंगामी सरकारच्या नेतृत्वाखाली नव्याने निवडणुका घेतल्या जातील. तसेच नेपाळमध्ये आंदोलन करणाऱ्या गटाच्या विविध मागण्यांवरही हे सरकार कार्यवाही करणार आहे.

सरकारविरोधी आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या जेन-झी गटाच्या प्रतिनिधींसह लष्कर प्रमुख आणि नेपाळचे अध्यक्ष रामचंद्र पौडेल यांच्यामध्ये हंगामी सरकार स्थापन करण्याविषयी गुरुवारी मध्यरात्री झालेली चर्चा कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोचली नाही. मात्र या हंगामी सरकारचे नेतृत्व करण्याठी जेन-झी गटाने माजी सरन्यायाधीश सुशिला कार्की यांच्या नावाची शिफारस केली असल्याचे अनेक सूत्रांनी म्हटले आहे.

देशाच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान म्हणून सुशिला कार्की यांची नियुक्ती अध्यक्ष रामचंद्र पौडेल यांच्याकडून केली जाण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या राजकीय कोंडीवर तोडगा काढण्यासाठी अध्यक्ष रामचंद्र पौडेल हे विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांबरोबर आणि घटनातज्ज्ञांबरोबर सल्ला मसलत करत आहेत, असे अध्यक्षांशी संबंधित सूत्रांनी म्हटले आहे.

नवीन सरकार स्थापन करण्यासाठी सध्या दोन पर्यायांवर विचार केला जातो आहे. त्यातील पहिला पर्याय म्हणजे संसद विसर्जित करून नव्याने निवडणुका घेणे आणि दुसरा पर्याय म्हणजे संसद विसर्जित न करता नवीन हंगामी सरकार स्थापन करणे हा आहे. मात्र आंदोलनकर्त्या गटाने राज्यघटनेच्या चौकटीच्या आधीन राहून तोडगा शोधण्यास मान्यता दिली आहे. दरम्यान राजदानी काठमांडूच्या परिसरात रात्रभरासाठी लागू असलेली संचारबंदी आज शिथील करण्यात आली.