शालेय पोषण आहार योजनेच्या निविदा प्रक्रियेची माहिती दडवली

---

प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचा अजब प्रताप

पुणे – शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत तांदूळ व इतर धान्यादी मालाचा पुरवठा करण्यासाठी 33 जिल्ह्यांसाठी सुमारे 500 कोटी रुपये एका वर्षात खर्च करण्यात येणार आहेत. यासाठी पुरवठादार नियुक्‍तीसाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. दरम्यान, या निविदा प्रक्रियेची माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने दडवून ठेवण्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे राज्यातील सरकार बदलल्यामुळे “नवे सरकार, नवे पुरवठादार’ हा पायंडा कायम आहे का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार पुरवला जतो. या योजनेसाठी वर्षाला विविध कामकाजासाठी सुमारे 1,600 कोटी रुपये खर्च करण्यासाठी अनुदान देण्यात येते. राज्यात 86 हजार 400 शाळा असून यात 1 कोटी 4 विद्यार्थी शिक्षण घेतात. या सर्व विद्यार्थ्यांना जिल्हानिहाय आहार पुरवावा लागतो. शहरी भागातील शाळांना तांदूळ तर ग्रामीण भागातील शाळांना तांदूळ व इतर धान्यादी पुरवठा करावा लागतो. यासाठी जिल्हानिहाय ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत असते. हा ठेका मिळविण्यासाठी पुरवठादार शिक्षण संचालनालय ते थेट मंत्रालयापर्यंत धाव घेतात.

राजकीय वरदहस्त असलेले धनदांडगे, मोठे व्यापारी, संघटनाच यात बाजी मारतात. त्यामुळे निविदेचा विषय विविध कारणांनी गाजतो. यंदाही तो वादळी ठरण्याचीच शक्‍यता आहे. करोनामुळे शाळा सुरू होईपर्यंत विद्यार्थ्यांना घरपोच धान्यपुरवठा करण्याचे आदेशही बजाविण्यात आले आहे. अजून पुरवठादारांच्या कामांच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब झाले नसल्याने विद्यार्थ्यांना धान्यमालाची वाट पाहावी लागणार आहे.

अधिकाऱ्यांची टोलवाटोलवी
महाविकास आघाडी सरकारच्या कालावधीतील शालेय पोषण आहाराची ही पहिलीच व मोठी निविदा प्रक्रिया आहे. यासाठी ऑनलाइन निविदा मागविण्यात आल्या व त्यातील पात्र व अपात्र पुरवठादारही निश्‍चित करण्यात आले. मात्र, याबाबत सर्वांनी तोंडावर बोट ठेवले आहे. निविदा प्रक्रियेची माहिती देण्यास प्राथमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप, सहसंचालक दिनकर टेमकर, उपसंचालक पद्मश्री तळदेकर या सर्वांनीच नकार दिला आहे.

शालेय पोषण आहारासाठीच्या ई-निविदा प्रक्रियेचे कामकाज करुन त्याचा प्रस्ताव दोन दिवसांपूर्वी राज्य शासनाला पाठवला आहे. सर्व काही अजूनही प्रक्रियेत आहे. त्यामुळे जिल्हानिहाय नोंदणी झालेले पुरवठादार, पात्र व अपात्र पुरवठादार याबाबत माहिती देता येणार नाही. शासन मान्यतेनंतर पुरवठादारांचे करारनामे करण्यात येतील व त्यांना प्रत्यक्ष कामाचे आदेश देण्यात येतील. त्यानंतरच माहिती देता येईल.
– दत्तात्रय जगताप, प्राथमिक शिक्षण संचालक.