मुंबई : राज्‍य सरकारने मुंबई विद्यापीठामधील 30 अधिका-यांच्या नियुक्तींमधील अनियमितता पाहण्यासाठी आणखी एक समिती नियुक्‍त केली आहे. यापूर्वीच्या दोन तपासांमध्ये भरती प्रक्रियेत मोठ्या त्रुटी आढळल्या होत्या. यापूर्वीच्या चौकशी समितीसमोर आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळत नसल्याची तक्रार संबंधित अधिकाऱ्यांनी केल्यानंतर ही समिती स्थापन करण्यात आली. आता सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू नितीन करमळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील नवीन तीन सदस्यीय समितीला अधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून महिनाभरात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

आवश्यक पात्रता नसतानाही 2009 ते 2013 दरम्यान या अधिकाऱ्यांना उपनिबंधक आणि सहाय्यक निबंधक म्हणून नियुक्त केल्याचा आरोप होत आहे. दरम्‍यान, उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या पूर्वीच्या तपासणीत अनियमिततेची पुष्टी झाली असताना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांनी निष्कर्षांवर कारवाई करण्याऐवजी या प्रकरणाची नव्याने चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आर. एस. माळी यांच्या नेतृत्वाखाली तीन सदस्यीय चौकशी समिती नेमण्यात आली होती.

या वर्षाच्या सुरुवातीला सरकारला सादर केलेल्या अहवालात या समितीने निष्कर्ष काढला की बहुतांश नियुक्त्या अनियमिततेने झाल्या आहेत. तसेच नियुक्‍ती संबंधित जॉब प्रोफाइलसाठी निश्चित केलेल्या पात्रता निकषांमध्ये उणीव असल्याचे आढळले आहे. काही प्रकरणांमध्ये प्रशासकीय अनुभव मागितला असतानाही अध्यापनाचा अनुभव स्वीकारला गेला, असे सूत्रांनी सांगितले.