New Car purchase: जर तुम्ही नवीन कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी धक्कादायक ठरू शकते. कारण आता नवीन कार खरेदी करणे आता पूर्वीपेक्षा अधिक महाग झाले आहे.  (New Car purchase)

याचे कारण म्हणजे, देशाच्या रस्त्यांवर विमा नसताना धावणाऱ्या वाहनांची समस्या आणि रस्ते अपघातातील पीडितांना वेळेवर नुकसान भरपाई न मिळण्याच्या समस्येची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत एक ऐतिहासिक निकाल दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आता असा आदेश दिला आहे की, नवीन कार खरेदी करण्यासाठी तीन वर्षांऐवजी पूर्ण चार वर्षांच्या कालावधीसाठी थर्ड-पार्टी विमा आवश्यक असेल.

इतकेच नाही, तर नवीन दुचाकी खरेदी करण्यासाठी पाच वर्षांऐवजी पूर्ण सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी थर्ड-पार्टी विमा आवश्यक असेल. या नवीन निर्णयामुळे ऑन-रोड किमतीत किंचित वाढ होणार आहे.

हा मोठा निर्णय का?  (New Car purchase )

वैध विमा नसताना भारतीय रस्त्यांवर धावणाऱ्या वाहनांची चिंताजनक संख्या लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने हे पाऊल उचलले आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, भारतीय रस्त्यांवर असलेल्या ३० कोटींहून अधिक वाहनांपैकी अंदाजे ५६%, म्हणजेच १६.५ कोटींहून अधिक वाहनांकडे वैध विमा नाही.

जेव्हा विमा नसलेले वाहन रस्ते अपघातात सापडते, तेव्हा पीडित व्यक्तीच्या कुटुंबाला किंवा मृताच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी वर्षानुवर्षे कायदेशीर लढाईला सामोरे जावे लागते. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, मानवी जीवनाचे संरक्षण आणि नुकसान भरपाईचा हक्क यापेक्षा कोणतेही प्रशासकीय किंवा आर्थिक कारण अधिक महत्त्वाचे असू शकत नाही.

किंमत किती वाढू शकते?  

या नवीन आदेशामुळे नवीन वाहनांच्या ऑन-रोड किमतीत वाढ होईल. पूर्वी, नवीन कार खरेदी करताना ग्राहकांना तीन वर्षांच्या थर्ड-पार्टी विम्यासाठी आणि एका वर्षाच्या ओन-डॅमेज विम्यासाठी प्रीमियम भरावा लागत असे. आता, त्यांना चार वर्षांच्या थर्ड-पार्टी विम्यासाठी एकरकमी रक्कम भरावी लागेल.

त्याचप्रमाणे, बाईक आणि स्कूटर खरेदीदारांनाही पाच वर्षांऐवजी सहा वर्षांचा थर्ड-पार्टी विमा भरावा लागेल. तथापि, दिलासादायक बाब ही आहे की हा वाढीव नियम जुन्या वाहनांना लागू होणार नाही. हा नियम केवळ या नवीन आदेशानंतर शोरूममधून नवीन खरेदी केलेल्या वाहनांनाच लागू होईल.

गुन्हेगारी कमी होत आहे New Car purchase: 
सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ विम्याचा कालावधी वाढवला नाही, तर त्याची कठोर अंमलबजावणी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवर स्वयंचलित नंबर प्लेट ओळखणारे कॅमेरे बसवले जात आहेत, जे थेट विमा डेटाबेस आणि वाहन पोर्टलशी जोडलेले असतील.

जर एखादे विमा नसलेले वाहन रस्त्यावरून गेले, तर कॅमेऱ्यातून आपोआप एक ई-चलन तयार होईल आणि मालकाच्या मोबाईल फोनवर पाठवले जाईल. वाहतूक पोलिसांनाही आधुनिक हँडहेल्ड गॅझेट्स दिले जात आहेत, ज्यामुळे ते वाहन क्रमांक टाकून जागेवरच विम्याचा तपशील तपासू शकतील.

पेट्रोल आणि डिझेल आता उपलब्ध नाही
विमा नसलेल्या वाहनांवर कारवाई करण्यासाठी न्यायालयाने एक अनोखी सूचनाही केली आहे. न्यायालयाने विमा नियामक आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालयाला एक प्रायोगिक प्रकल्प सुरू करण्याचा सल्ला दिला आहे. या प्रकल्पांतर्गत, जर वाहनाचा विमा संपला असेल, तर पेट्रोल पंपावर इंधन (पेट्रोल किंवा डिझेल) नाकारले जाऊ शकते.

जोपर्यंत वाहन मालक आपल्या विम्याचे नूतनीकरण करत नाही, तोपर्यंत त्यांना इंधन मिळणार नाही. याव्यतिरिक्त, विमा कंपन्यांना ग्राहकांना योग्य विमा संरक्षण निवडण्यात मदत करण्यासाठी वाहन खरेदी करताना एक साधा ग्राहक पर्याय अर्ज देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.