राजेंद्र वाघमारे

नेवासा  – मुकिंदपूर – हंडीनिमगांव या तीन गावांना जोडणारा शिवरस्ता खुला करुन देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने देवूनही आणि या रस्त्याच्या श्वास मोकळा करण्यासाठी याचिकाकर्ते आणि ग्रामस्थांनी थेट मंञालयापासून उच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेवूनही बुधवारी प्रशासनाच्यावतीने केवळ शिवरस्ता मोकळा करण्याचा बागुलबुवा उभा करुन केवळ एका भाजपाच्या कार्यकर्त्यांचा बिगरशेती प्लॉट अतिक्रमानातून मोकळा करुन देवून इतर ठिकाणी अतिक्रणात अडकलेला शिवरस्ता जैसे थेच असल्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत सर्वसामान्य जनतेतून आश्चर्याबरोबरच चिडही व्यक्त केली जात आहे न्यायालयाने हा शिवरस्ता मोकळा करुन देण्याचा आदेश देवूनही हा शिवरस्ता मोकळा करण्यात प्रशासनाच्या वेळकाढू भूमिकेमुळे ग्रामस्थांमधून प्रचंड चिड निर्माण झालेली आहे त्यामुळे प्रशासन नेमकी ठोस भूमिका कधी घेणार? असा सवाल तीन गावच्या ग्रामस्थांमधून उपस्थित केला जात आहे.

राज्य शासनाने दळणवळणाच्या दृष्टीकोनातून कागदोपञी असलेले शिवरस्ते मोकळे करुन देण्यासाठी महसूल विभागाला सक्त आदेश दिलेले असतांनाही हा शिवरस्ता आद्यापही मोकळा झालेला नाही या तीन गांवचा शिवरस्ता अतिक्रमाणात अडकलेला असून केवळ अतिक्रमणे हटवण्याचा बहाणा करुन एका मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या बिगरशेती प्लॉटवरील अतिक्रमण हटविण्यात आलेले असले तरी या शिवरस्त्यावरील मागे राहिलेले अतिक्रमण जैसे थेच असल्यामुळे हा शिवरस्ता प्रशासनाने मोकळा करुन देण्याचा बहाणा करुनही त्याचा उपयोग झालेला नसल्यामुळे प्रशासनाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात अडकणारी ठरली आहे.

नेवासा – हंडीनिमगांव – मुकिंदपूर या तीन गावाला जोडणाऱ्या शिवरस्त्यावर जागोजागी अतिक्रमण झालेले असतांना प्रशासनाने केवळ एकाच बिगरशेती प्लॉट धारकाचे अतिक्रमण मोकळे करुन देण्याची मर्दमुकी दाखविलेली असून या रस्त्यावरील मागे पक्के बांधकाम पुन्हा जैसे थेच असल्यामुळे प्रशासन हा शिवरस्ता मोकळा न करता केवळ एका जणाच्या बिगरशेती प्लॉटवरीलच अतिक्रमण काढून शिवरस्ता मोकळा करुन देण्याचा बागुलबुवा उभा केल्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत जनतेतून आश्चर्याबरोबरच चिडही व्यक्त केली जात आहे.