काठमांडू : भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान मध्यस्थी करण्याची तयारी नेपाळने दर्शवली आहे. दोन्ही देशांनी आपापसातील मतभेदांच्या मुद्दयांवर संवाद साधणे गरजेचे आहे, असे नेपाळने म्हटले आहे.

कोणतीही समस्या सोडवण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे संवाद असतो. मतभेद असू शकतात परंतु ते संवादातून सोडविले जाऊ शकतात. आवश्‍यक असल्यास, आम्ही देखील मध्यस्थांची भूमिका बजावू शकतो, असे नेपाळ सरकारच्या एका सूत्राने सांगितले. या समस्येचे निराकरण करण्याचा उत्तम तोडगा म्हणजे दोन देशांमधील संवाद वाढविणे हेच या सूत्रांचे म्हणणे आहे.

गेल्या ऑगस्टमध्ये भारत सरकारने राज्यघटनेतील 370 कलम रद्द करून जम्मू-काश्‍मीरचा विशेष दर्जा रद्द केल्यानंतर दोन्ही देशांमधील तणाव वाढला आहे. भारताच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तानकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. पाकिस्तानने भारताबरोबरचे राजकीय संबंध संपुष्टात आणले.

हे ताणलेले संबंध सुस्थितीत करण्यासाठी समोरासमोर बसून शांतपणे चर्चा करण्याची गरज आहे. अन्यथा परिस्थिती अधिक बिघडेल, असे नेपाळच्या सूत्रांनी म्हटले आहे. मध्यस्थीसाठी “सार्क’च्या व्यासपिठाचा उपयोग करण्याचा पर्यायही नेपाळने सुचवला आहे.

इस्लामाबादमधील “सार्क’ परिषदेत सहभागी होण्यास भुतान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांनी नकार दिल्याने 2016 सालची परिषदच रद्द करण्यात आली होती.

उरी येथील लष्करी तळावरील दहशतवादी हल्ल्यामुळे भारताने या परिषदेतून सहभाग आगोदरच काढून घेतला होता. गेल्या तीन वर्षांपासून भारताने “सार्क’पासून दूर राहणेच पसंत केले आहे.

“सार्क’चा सदस्य असलेल्या पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांमुळे सुरक्षिततेचे कारण भारताने दिले आहे. सार्क शिखर परिषद सहसा द्वैवार्षिक असते आणि सदस्य देशांकडून अक्षराच्या क्रमानुसार त्याचे यजमानपद भूषवलेजाते. शिखर परिषदेचे आयोजन करणारे सदस्य राष्ट्राकडेच संघटनेचे अध्यक्षपद असते.