काठमांडू, दि. 6- नेपाळमध्ये पुष्पकमल दहल ‘प्रचंड’ यांच्या नेतृत्वातील सीपीएनने (माओवादी सेंटर) ओली सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतल्याचे अधिकृतरित्या जाहीर केले. यामुळे नेपाळचे ओली सरकार अल्पमतात आले.

सीपीएनने (माओवादी सेंटर) ओली सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतल्याचे पत्र नेपाळच्या संसदेच्या सचिवालयाला दिले. ही माहिती पक्षाचे नेते गणेश शाह यांनी दिली. पक्षाचे मुख्य सचेतक देव गुरुंग यांनी पाठिंबा काढून घेतल्याचे पत्र संसदेच्या सचिवालयाला दिले. यामुळे ओली सरकार अल्पमतात आले.

संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात एकूण 275 सदस्य आहेत. यापैकी 121 सदस्यांचा पाठिंबा ओली सरकारकडे आहे. पण सीपीएनने (माओवादी सेंटर) पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे 49 सदस्य ओली सरकारला पाठिंबा देणार नाही. या परिस्थितीत बहुमतासाठी आवश्‍यक आकडा गाठण्यासाठी ओली सरकारला 15 सदस्यांची कमतरता भासणार आहे.

पंतप्रधान ओली यांनी बुधवारी 5 मे रोजी प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या नेपाळ कॉंग्रेस पक्षाच्या शेर बहादुर देउबा यांच्याशी चर्चा केली. नेपाळ कॉंग्रेसचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी ओली प्रयत्न करत आहेत.

सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षात अंतर्गत कलह वाढले आहेत. यामुळेच पंतप्रधान ओली यांनी राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांना भेटून संसद निसर्जित करण्याची मागणी केली होती. यानंतर राष्ट्रपतींनी 20 डिसेंबर 2020 रोजी संसदेचे कनिष्ठ सभागृह विसर्जित केले आणि ज्येष्ठांचे सभागृह स्थगित केले. तसेच 30 एप्रिल आणि 10 मे 2021 अशा प्रकारे दोन टप्प्यात निवडणूक जाहीर केली होती. पण प्रचंड यांनी या निर्णयाविरोधात नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.

फेब्रुवारीत नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेचे कनिष्ठ सभागृह पुन्हा बहाल केले. पण आता पुष्पकमल दहल ‘प्रचंड’ यांच्या नेतृत्वातील सीपीएनने (माओवादी सेंटर) ओली सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतल्याचे अधिकृतरित्या जाहीर केले. यामुळे ओली सरकारच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे.