भारताचा शेजारी देश नेपाळही आर्थिक अडचणीत आहे. परकीय चलनाचे संकट आणि जागतिक स्तरावर पेट्रोलियम उत्पादनांच्या गगनाला भिडलेल्या किमती यामुळे सरकारला खर्चात कपात करण्यास भाग पाडले आहे. नेपाळ सरकारने आपली मंत्रालये आणि सरकारी मालकीच्या उद्योगांच्या इंधन भत्त्यात 20 टक्के कपात केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नेपाळच्या अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, 13 एप्रिल रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. व्यापारातील वाढती तूट, परदेशातील नागरिकांकडून पाठवणाऱ्या रकमेत झालेली घट आणि परकीय चलनाच्या साठ्यावरील वाढता दबाव लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की विविध मंत्रालये, एजन्सी आणि सार्वजनिक आणि सरकारी मालकीच्या उद्योगांना इंधनाच्या बजेटमध्ये 20 टक्के कपात करावी लागेल.

सरकारचा हा निर्णय विकास प्रकल्प, शांतता आणि सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा आणि आगामी स्थानिक निवडणुका इत्यादींना लागू होणार नाही. रशिया आणि युक्रेनमध्ये गेल्या महिनाभराहून अधिक काळ युद्ध सुरू आहे आणि त्यामुळे जागतिक तेलाच्या किमतीत मोठी उसळी आली आहे. शिवाय करोना महामारीमुळे आंतरराष्ट्रीय प्रवास ठप्प झाल्यानंतर पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या नेपाळला आपल्या परकीय चलनात घट होत आहे.

परकीय चलनाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी नेपाळ सरकारने परदेशात राहणाऱ्या नेपाळी नागरिकांना डॉलर खाती उघडण्याचे आणि देशातील बँकांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले आहे. यासोबतच महागड्या कार, सोने आणि इतर महागड्या वस्तूंच्या आयातीवरही सरकारने कडक केले आहे. येत्या काही दिवसांत सरकार आणखी काही खर्च कपातीची घोषणा करू शकते, अशी शक्यता वर्तवीली जात आहे.