NEET UG 2024 Row । NEET UG प्रकरणात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करून परीक्षा रद्द करू नये, अशी मागणी केली आहे. केंद्र सरकारने याबाबत काही तर्क आणि तथ्ये मांडली आहेत. पेपरमध्ये कोणत्याही प्रकारे छेडछाड झाली असेल तर अशा लोकांवर कडक कारवाई केली जाईल, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.याची माहिती देखील सरकारने न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात देण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात, “NEET परीक्षेनंतर काही अनियमितता, फसवणूक आणि फसवणुकीची प्रकरणे समोर आली आहेत. यामुळे सीबीआयला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आलेत. अशा परिस्थितीत देशभरात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता किंवा फसवणूक झाल्याचे सूचित करणारे असे तथ्य अद्याप समोर आलेले नाही. संपूर्ण परीक्षा रद्द करणे योग्य होणार नाही” असे म्हटले गेले आहे.

लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार NEET UG 2024 Row ।

संपूर्ण परीक्षा रद्द झाल्यास त्या लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान आणि चुकीचे ठरेल ज्यांनी कोणतीही फसवणूक किंवा अन्यायकारक मार्ग न स्वीकारता कठोर परिश्रम करून पूर्ण गांभीर्याने परीक्षा दिली आणि चांगले निकाल मिळवले. कोणत्याही परीक्षेचे आणि त्यात बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे हित पूर्णपणे जपले जाईल, यासाठी सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारनेही देशभरात नागरी विरोधी कायदे लागू केले आहेत.

समिती दोन महिन्यांत अहवाल सादर करेल

केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, इस्रोचे माजी अध्यक्ष डॉ. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षण मंत्रालयाने एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे, जी राष्ट्रीय चाचणी एजन्सीला अधिक चांगली बनवण्याबरोबरच २०१५ मध्ये परीक्षा घेण्याबाबत सल्ला देईल. योग्य पद्धतीने करेल. ही समिती येत्या 2 महिन्यात आपला अहवाल शिक्षण मंत्रालयाला सादर करणार आहे.

8 जुलै रोजी निर्णय होणार  NEET UG 2024 Row ।

NEET UG परीक्षेचा निकाल समोर आल्यानंतर या परीक्षेत एकूण 67 विद्यार्थ्यांनी टॉप केल्याचे उघड झाले, ही संख्या खूप मोठी आहे. विद्यार्थ्यांना एकूण गुण मिळण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे शिक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे. म्हणजे 67 विद्यार्थ्यांना 720 पैकी 720 गुण मिळाले आहेत. या निकालानंतर मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांनी या निकालाला विरोध करत परीक्षेत हेराफेरी होण्याची भीती व्यक्त केली होती. या प्रकरणी विद्यार्थ्यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आतापर्यंत २४ हून अधिक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. आता त्याची पुढील सुनावणी न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ८ जुलै रोजी होणार आहे.