पिंपरी -सहकारी बॅंकांना वसुली, जप्ती, लिलाव करण्याचे अधिकार द्यावेत. त्यामुळे वसुली लवकर होईल व बॅंकेचा एनपीए कमी होईल. वसुलीबाबत रिझर्व बॅकेने सहकारी बॅंकांवरील जाचक अटी शिथिल करण्याची गरज आहे, असे मत जयहिंद अर्बन सहकारी बॅंकेचे संस्थापक अध्यक्ष धनाजी विनोदे यांनी व्यक्त केले.

दैनिक प्रभातच्या पिंपरी चिंचवड कार्यालायत आयोजित करण्यात आलेल्या गणेशोत्सवाच्या दर्शन आणि आरतीसाठी ते आले होते. त्या वेळी धनाजी विनोदे यांनी सहकारी बॅंकांविषयी संवाद साधला. धनाजी विनोदे म्हणाले की, नोकरी, व्यावसायानिमित्त शहरात राज्य आणि परराज्यातून नागरिक येथे आले व स्थिरावले. त्यांच्या आर्थिक अडचणी भागविणाऱ्या संस्था पूर्वी कमी होत्या. राष्ट्रीय बॅंकांच्या विविध अटींमुळे नागरिक तिकडे जात नाहीत.

त्यामुळे त्यांच्या आर्थिक अडचणी सोडविण्याचे काम सहकारी बॅंकांनी केले. विनोदे म्हणाले की, रिझर्व बॅंकेने कर्ज वसुलीसाठी जाचक अटी लागू केल्या आहेत. काही थकबाकीदार याचा गैरफायदाही घेतात. त्यामुळे रिझर्व बॅंकेने थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्त करणे, लिलाव करण्याचा अधिकार सहकारी बॅंकांना द्यावेत.

करोना काळात अडचणी
विनोदे म्हणाले की, करोना काळात सहकारी बॅंकांना अनेक अडचणी आल्या. त्या काळात सहकारी बॅंकांनी खातेदारांसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांनी रिझर्व बॅंकांच्या नियमानुसार खातेदारांची सेवा केली. खातेदारांच्या आर्थिक गरजा भागविल्या. पूर्ण लॉकडाऊनच्या काळात बॅंकांमधील सेवक सेवा देत होते. लॉकडाऊनच्या काळात रोजगार बंद झाल्याने सहकारी बॅंकांनी दिलेली कर्जे थकित झाली. कर्ज भरण्यासाठी रिझर्व बॅंकेने कर्जदारांना सहा महिन्यांची सूट दिली होती. कर्ज वेळेवर भरले नसल्याने सहकारी बॅंकांची थकबाकी वाढली. त्यामुळे सहकारी बॅंकांवर मोठा परिणाम झाला.