चेन्नई – वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या परीक्षेसाठी घेतल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धात्मक प्रवेश चाचणीला (नॅशनल एलिजिबिलिटी-कम-एन्ट्रन्स टेस्ट- नीट) तमिळनाडूने सुरवातीपासून नेटाने विरोध केलेला आहे. तेथील सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांचा अशा पद्धतीच्या परीक्षेला विरोध असल्याने अखेर वैद्यकीय प्रवेशासाठी नीट परीक्षेत पात्र ठरणे आवश्‍यक नाही अशा अर्थाचे विधेयक तमिळनाडू विधानसभेने संमत केल्याने आता त्याठिकाणी राज्याची स्वत:ची आधी असणारी प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाईल.

नीट परीक्षा सुरू झाल्यापासूनच या परीक्षेला राज्यातून तीव्र विरोध दर्शवण्यात आला होता. राज्यातील द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक या दोन्ही राजकीय पक्षांचा नीट परीक्षेला विरोध आहे. सत्तेवर आल्यास राज्यात नीट परीक्षा बंद करण्यात येईल असे आश्वास द्रमुकने दिले होते. त्यामुळे सत्तेवर येताच मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी कायदा करून तमिळनाडूला या परीक्षेतून वगळण्याची व्यवस्था केली. अशा पद्धतीचा कायदा करणारे तमिळनाडू हे देशातील पहिले राज्य आहे.

  गरीबांचे होते  नुकसान 

नीट परीक्षेसंदर्भात राज्याने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालीउच्चस्तरीय समिती नेमली. त्या समितीला आढळून आलेल्या बाबींच्या आधारे नवा कायदाकरण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. नीट परीक्षेमुळे केवळ उच्च वर्गातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी झुकते माप मिळते आणि बहुविध समाज घटकांना प्रवेशात प्रतिनिधीत्व मिळत नाही, असे या समितीचे म्हणणे आहे.

विशेषतः शासकीय शाळांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी आणि ज्यांचे कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांच्या आसपास आहे तसेच सामाजिकदृष्ट्या मागे पडलेल्या घटकातील विद्यार्थ्यांचे यामध्ये सगळ्यात जास्त नुकसान होते असे समितीने नमूद केले आहे.

कोचिंग क्‍लासकडे ढकलण्याचा प्रकार
नीट परीक्षेची रचनाच शहरी, श्रीमंत विद्यार्थ्यांना पूरक अशी करण्यात आल्याचातमिळनाडूचा दावा आहे. या परिक्षेत यश मिळवण्यासाठी जास्तीत जास्त विद्यार्थी कोचिंग क्‍लासच्या दिशेने ढकलले जातात ही देखील एक मोठी समस्या आहे. 2019 मध्ये कोचिंग क्‍लासला न जाणाऱ्या फक्त 48 विद्यार्थ्यांना राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळाला होता ही बाबही केंद्र सरकारने लक्षात घ्यावी, असे मद्रास उच्च न्यायालयाने नमूद केलेले आहे.

त्याउलट 2019 मध्ये राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळालेले 3,033 विद्यार्थी कोचिंग क्‍लासला जात होते. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेशांचा विचार केला तर केवळ 52 विद्यार्थी कुठल्याही कोचिंग क्‍लासला जात नव्हते. 1,598 विद्यार्थी कुठल्या तरी कोचिंग क्‍लासला जात होते.

देशभरात शुल्कवाढीचा धडाका
आणखी एक समस्या म्हणजे प्रवेशासाठी नीट परीक्षा सुरु झाल्यापासून तमिळनाडूसह देशातीलवैद्यकीय महाविद्यालयांमधील शुल्कात भरमसाठ वाढ झाली. त्याचा फायदा नीटमध्ये कमीगुण मिळाले आहेत पण भरमसाठ शुल्क भरण्याची तयारी आहे अशा विद्यार्थ्यांना झाला.

नीटमध्ये जेमतेम पात्रतेसाठीचे गुण आहेत पण पालकांकडे महाविद्यालयाचे अवाजवी वार्षिक शुल्क भरण्याची क्षमता आहे अशा विद्यार्थ्यांना सहजपणे प्रवेश मिळू लागले. एक प्रकारे अवाजवी शुल्कातून श्रीमंतासाठी अघोषित आरक्षण तयार झाले.