पुणे – महापालिका हद्दीत राज्य शासनाकडून समाविष्ट करण्यात आलेल्या 23 गावांबाबत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला कळवळा येत असला तरी याच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने ही गावे पालिकेत येऊ नयेत म्हणून 2001 आणि 2007 मध्ये प्रयत्न केला होता.

त्यामुळे राष्ट्रवादीचा गावांबाबत असलेला कळवळा चुकीच्या माहितीवर असल्याची टीका भाजपचे माजी नगरसेवक आणि माजी विरोधीपक्ष नेते उज्ज्वल केसकर आणि सुहास कुलकर्णी यांनी केली आहे. गाव समावेशाबाबत वस्तुस्थिती समजून घेण्याचा सल्लाही त्यांनी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना दिला आहे.

केसकर म्हणाले की, 1997 मध्ये राज्य शासनाने महापालिकेत 38 गावे समाविष्ट केली होती. त्यावेळी महापालिकेने या गावांचा विकास आराखडा करण्याचे काम हाती घेतले होते. त्यावेळी, 2001 मध्ये राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या आराखड्यात शेतकऱ्यांच्या जागेवर आरक्षणे पडली असून व्यावसायिकांचे प्लॉट रिकामे ठेवले आहेत म्हणून या आरक्षणांची सीआयडी चौकशी करण्याच्या सूचना तत्कालीन गृहमंत्री छगन भुजबळ यांना दिल्या होत्या. त्यानंतर सारंग समिती नेमण्यात आली तसेच समितीने गावात जाऊन लोकांशी चर्चा केली. त्यावेळी ही गावे वगळण्यासाठी आघाडीचेच लोक आग्रही होते.

यामुळे शासनाने 2001 मध्ये काही गावे वगळली. तर, आम्ही ती वगळू नयेत म्हणून न्यायालयात याचिकाही दाखल केली. तसेच मुख्यसभेत 2007 मध्ये तसा ठरावही दाखल केला. त्याला महापालिका आयुक्तांनी सकारात्मक अभिप्राय दिला असतानाही महापालिकेतील तत्कालीन सत्ताधारी राष्ट्रवादीने तो चर्चेसही येऊ दिला नसल्याची आठवण केसकर यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसवर टिका करताना करून दिली.

हद्दीजवळ असलेल्या या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण झाले आहे. त्या ठिकाणी बकालपणा वाढलेला आहे. त्यामुळे या गावांच्या सुनियोजित विकासासाठी ती पालिकेत घेणे गरजेचे आहे. मात्र, त्याच वेळी या गावांच्या विकासासाठी आवश्‍यक असलेला निधी लक्षात घेऊन शासनाने योग्य ती मदत करावी.
– गोपाळ तिवारी, प्रवक्ते, कॉंग्रेस

---

महापालिकेच्या हद्दीत 23 गावे घेतल्याने या गावांचा सुनियोजित विकास होणार आहे. मात्र, विरोधकांकडून चुकीची माहिती देऊन केवळ राजकारण केले जात आहे. ही गावे पालिकेत घेण्याचे प्रतिज्ञापत्र तत्कालीन भाजप शासनानेच न्यायालयात दिले होते. मात्र, आता राजकीय विरोध करून उलटसुलट आरोप केले जात आहेत.
– चेतन तुपे, आमदार, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष

---

महापालिकेत गावे आल्याने त्यांचा सुनियोजित विकास होणार आहे. हद्दीजवळ मोठ्या प्रमाणात नागरिकरण वाढले आहे. तर, स्थानिक स्वराज्य संस्था या भागाला सुविधा देण्यात कमी पडत आहे. त्यामुळे ही गावे पालिकेत आल्यास त्यांचा नियोजनबद्ध विकास होणार आहे. मात्र, त्याच वेळी महापालिकेवर ताण येणार नाही याची खबरदारी घेणे आवश्‍यक असून त्यासाठी दुसऱ्या महापालिकेचाही विचार व्हावा.
– रमेश बागवे, कॉंग्रेस शहराध्यक्ष

---

शहरालगतची 23 गावे पालिकेत घेण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारकडून विचारपूर्वकच घेण्यात आला आहे. भाजपकडून प्रत्येक गोष्टीचे राजकारण केले जात असून हा निर्णयही त्याला अपवाद नाही. या निर्णयामुळे या गावांचा नियोजनात्मक विकास करणे शक्‍य होणार आहे.
– पृथ्वीराज सुतार, शिवसेना गटनेते