अनिल देशमुख ः कायदेविषयक घेणार सल्ला

मुंबई : शरद पवार यांचा विरोध डावलून पुणे येथील एल्गार परिषद व भीमा कोरेगाव हिंसाचाराचा तपास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एनआयएकडे देण्याच्या निर्णयावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस प्रचंड नाराज आहे. हा तपास एनआयए ऐवजी राज्यातील एसआयटीनेच करावा, यावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस ठाम असून त्याबाबत कायदेविषयक सल्ला घेऊन पावले उचलली जातील, असे सांगत यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहे, अशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली.

भाजप सरकारच्या काळात झालेल्या भीमा-कोरेगाव प्रकरणाच्या तपासावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेसने तीव्र आक्षेप घेतला होता. महाविकास आघाडी सरकारचे सरकार आल्यानंतर भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा तपास एसआयटीकडे सोपविण्यात यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पत्र लिहून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली होती.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी तातडीने बैठक घेउन याबाबत प्राथमिक चर्चाही केली होती. मात्र याबाबत कोणता निर्णय घेण्यापूर्वीच केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करत या प्रकरणाचा तपास एनआयए या केंद्रिय यंत्रणेकडे सोपविला होता. हा तपास एनआयएकडे सोपविण्याआधी महाराष्ट्र सरकारला विश्वासात न घेतल्याबद्दल राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती.

राष्ट्रवादीचा विरोध असतानाही मुख्यमंत्र्यांनी हे प्रकरण एनआयएकडे सोपवण्याच्या निर्णय घेतल्याने राष्ट्रवादीच्या नाराजीत आणखी भर पडली होती.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सर्व मंत्र्यांची बैठक राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.

या बैठकीत केंद्र सरकारने भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे दिला असला तरी याची एसआयटीमार्फत चौकशी व्हावी, असा सर्वांनी आग्रह केला. बैठकीनंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
कलम 65नुसार केंद्राला एनआयएकडे तपास देण्याचा अधिकार आहेत. परंतु त्यांनी आम्हाला विश्वासात घ्यायला हवे होते, अशी नाराजी व्यक्त करत कलम 10 नुसार समांतर चौकशी करण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारकडे असतो.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंशी चर्चा करून तसेच कायदेविषयक सल्ला घेतल्यानंतर एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची पावले उचलली जातील, असेही अनिल देशमुख यांनी सांगितले.