NCP MLA disqualification case : राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबत येत्या १५ फेब्रुवारपर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिले आहेत. राज्याचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत वेगळा गट स्थापन करणाऱ्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या शरद पवार गटाने केली होती. त्या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या संदर्भात विधानसभा अध्यक्षांना आता सुप्रीम कोर्टाने ही मुदत वाढवून दिली आहे. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी नार्वेकर यांची बाजू मांडताना न्यायालयाकडे मुदतवाढीची मागणी केली होती. त्यांनी न्यायालयाकडे तीन आठवड्यांचा वेळ मागितला होता. तथापि, त्यांना १५ दिवस वाढवून देण्यात आले आहेत. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. जे. बी. परडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. विधानसभा अध्यक्ष शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात दाखल झालेल्या याचिकांवर निर्णय घेण्यात व्यस्त होते. त्यामुळे न्यायालयाने दिलेल्या ३१ जानेवारीच्या मुदतीच्या आदेशाचे पालन करणे त्यांना शक्य नव्हते. त्यामुळे आता अध्यक्षांना अधिक वेळ वाढवून मिळावा अशी मागणी सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी केली. त्यांना पंधरा दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. सुप्रीम कोर्टासोबत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस कोणाची हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडेही दाखल झालेले आहे. त्यावर आयोगाकडूनही लवकरच निर्णय येणे अपेक्षित आहे. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे ५२ आमदार निवडून आले आहेत. यातील ४१ आमदार अजित पवार यांच्यासोबत असून शरद पवार गटाकडे १२ आमदार आहेत. अजित पवार यांचा गट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये सहभागी झाला असून पवार यांच्यासह काही नेत्यांना मंत्रिपदही मिळाले आहे.
