Nazul Bill । उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात नझूल विधेयक हा सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा होता. मात्र, अखेरच्या क्षणी हे विधेयक रखडले. आता प्रश्न उपस्थित होत आहे की, नझूल मालमत्ता विधेयक विधानसभेत कसे अडकले? जाणून घेऊया त्याची आतली गोष्ट नेमकी काय आहे.

भाजप आमदारांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी यांची भेट घेतली. विधेयक मंजूर झाल्यास संपूर्ण राज्यात भाजपचे मोठे नुकसान होण्याची भीती आमदारांनी व्यक्त केली. विधानपरिषदेचे नेते केशव प्रसाद मौर्य यांनीही या विधेयकाशी असहमत असल्याचे दिसले. विशेष म्हणजे विधानसभेत विधेयकाला विरोध करणारे भाजपचे दोन्ही आमदार सिद्धार्थनाथ सिंह आणि हर्ष बाजपेयी प्रयागराज भागातील आहेत. उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य हेही याच भागातील आहेत.

आमदार केशव यांचीही भेट घेतली Nazul Bill ।
तसेच भाजप आमदार केशव मौर्य यांची भेट घेऊन या विधेयकाला विरोध करण्याबाबत बोलले. विधान परिषदेच्या सर्व सदस्यांच्या एकमताने हे विधेयक मंजूर होण्यापासून थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

यानंतर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी यांनी विधानपरिषदेत उभे राहून या विधेयकावर आक्षेप घेत हे विधेयक निवड समितीकडे सोपवण्यास सांगितले. त्यानंतर हे विधेयक अडकले आणि ते या निवड समितीकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

भाजपचे मित्रपक्षही नाराज? Nazul Bill ।
यूपीमधील भाजपचा मित्रपक्ष अपना दल एसच्या नेत्या आणि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल यांनीही याला विरोध करत गंभीर आरोप केले. त्यांनी लिहिले- नझुल जमिनीशी संबंधित विधेयक आज विधान परिषदेच्या निवड समितीकडे चर्चेसाठी पाठवण्यात आले आहे. विस्तृत चर्चा न करता आणलेल्या नझुल जमीनीसंबंधी विधेयकाबाबत माझे स्पष्ट मत आहे की हे विधेयक केवळ अनावश्यकच नाही तर सर्वसामान्यांच्या भावनांच्या विरुद्ध आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने हे विधेयक तात्काळ मागे घ्यावे आणि याप्रकरणी दिशाभूल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी.