नवी दिल्ली : देशातील नक्षलवादाने सर्वाधिक प्रभावित जिल्ह्यांची संख्या १२ वरून फक्त सहा पर्यंत एवढी करण्यात आली आहे. एका वर्षाच्या आता नक्षलमुक्त भारताचे ध्येय साध्य होताना दिसत आहे असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले. अमित शहा यांनी याला एक नवीन टप्पा म्हटले आहे. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत नक्षलवादाचे उच्चाटन करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असल्याचा पुनरूच्चारही त्यांनी केला.

गृह मंत्रालयाच्या अधिकृत सूत्रांनुसार, पूर्वी नक्षलवादाने प्रभावित झालेल्या जिल्ह्यांची एकूण संख्या ३८ होती, त्यापैकी १२ जिल्हे सर्वाधिक प्रभावित होते, जे आता निम्म्यावर आले आहे. यासोबतच, नक्षलवादाने कमी प्रभावित जिल्ह्यांची संख्या (चिंतेचा जिल्हा) देखील नऊ वरून सहा झाली आहे आणि कमी प्रभावित जिल्ह्यांची संख्या (इतर वामपंथी अतिरेकी प्रभावित जिल्हे) देखील १७ वरून सहा झाली आहे.

नक्षलवादाने सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या सहा जिल्ह्यांमध्ये छत्तीसगडचे चार जिल्हे, विजापूर, कांकेर, नारायणपूर आणि सुकमा, झारखंडचा एक जिल्हा, पश्चिम सिंहभूम आणि महाराष्ट्राचा एक जिल्हा, गडचिरोली यांचा समावेश आहे. आंध्र प्रदेशातील अल्लुरी सीताराम राजू जिल्हा, मध्य प्रदेशातील बालाघाट, ओडिशाचे तीन जिल्हे – कालाहंडी, कंधमाल आणि मलकानगिरी आणि तेलंगणातील भद्राद्री-कोथागुडेम जिल्हा हे सहा सर्वात कमी प्रभावित जिल्हे आहेत. त्याचप्रमाणे, सर्वात कमी प्रभावित जिल्ह्यांमध्ये छत्तीसगडमधील तीन जिल्ह्यांचा समावेश आहे – दंतेवाडा, गरिआबंद आणि मोहला-मानपूर-अंबागड चौकी, झारखंडमधील लातेहार, ओडिशातील नुआपाडा आणि तेलंगणातील मुलुगु.

शहा म्हणाले की, मोदी सरकार नक्षलवादाच्या विरोधात कठोर धोरण आणि त्यामुळे प्रभावित भागांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अथक प्रयत्न करत आहे. गेल्या एका वर्षात नक्षलवादाच्या विरोधात मिळालेल्या जलद यशामागील ही रणनीती आहे. याअंतर्गत, नक्षलवादाने प्रभावित झालेल्या मुख्य भागात नवीन सुरक्षा शिबिरे स्थापन केली जात आहेत आणि गावकऱ्यांना रस्ते विस्तार, वाहतूक सुविधा, पाणी, वीज आणि इतर सार्वजनिक कल्याणकारी योजना यासारखी विकासाभिमुख कामे दिली जात आहेत.