मुंबई – केंद्राने घटना दुरुस्ती करुन मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचं काम करावं, जर केंद्राला आरक्षण द्यायचं नसेल तर घटना दुरुस्ती करुन राज्यांना अधिकार द्यावे, राज्य सरकार मराठा आरक्षण व इतर आरक्षण निश्चित रुपाने देईल, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी मांडली आहे. सुप्रीम कोर्टाने गुरूवारी केंद्र सरकारने केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. कलम 102 मधील घटना दुरुस्ती झाल्यानंतर सर्व अधिकार हे केंद्र सरकारकडे आहेत. मराठा आरक्षण असेल किंवा एसबीसी कॅटेगरीतील आरक्षण असेल हे देण्याचा अधिकार राज्यांना राहिलेला नाही. घटना दुरुस्ती करून राज्यांना अधिकार दिले तर राज्य सरकार मराठा आरक्षण व इतर आरक्षण असतील त्याबाबतीत निर्णय घेऊ शकते. परंतु घटना दुरुस्ती केल्याशिवाय आता पर्याय राहिलेला नाही, असे नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले.
