नागपूर : राज्यातील निसर्ग पर्यटनाला प्रोत्साहन देणारे व या क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी निर्माण करणारे नवीन निसर्ग पर्यटन धोरण तयार करण्यात आले आहे. लवकरच निसर्ग पर्यटन धोरण मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती वनमंत्री संजय राठोड यांनी दिली. नवीन निसर्ग पर्यटन धोरणासंदर्भात वन भवन येथे वनमंत्री संजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. वन पर्यटनाला चालना देणे, वनालगतच्या गावातील जनतेला रोजगार मिळवून देणे आणि राज्यातील वनांच्या योग्य व्यवस्थापनातून त्यांचे संवर्धन करणे तसेच वनांवर आधारित उद्योगांना चालना देणारे पुढील 10 वर्षांचे धोरण तयार करणे. त्यातून वनविभाग व पर्यटनस्थळांचा विकास, निसर्गाचे रक्षण व पर्यटनाशी सुसंगत असे निसर्ग पर्यटन आदी बाबींचा यात समावेश राहणार असल्याचे वनमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. विदर्भाला मोठ्या प्रमाणावर वनसंपदा लाभली असून, तिचे संवर्धन करणे आणि स्थानिकांना त्यापासून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध करुन देण्यास राज्य शासन प्राधान्य देत आहे. अशा प्रकारचे धोरण केंद्र शासनाने 2018 मध्ये आस्तिवात आणले आहे. केंद्र शासनाच्या या धोरणाच्या धर्तीवर केंद्र आणि राज्य शासनाच्या धोरणाचा महाराष्ट्र राज्य पर्यटन मंडळ पर्यटन मंडळ अभ्यास करुन तसा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमेार सादर केला जाणार आहे. वन्यजीव – मानव संघर्ष, त्यामुळे वाढलेले मृत्यू, यवतमाळ जिल्ह्यातील टिपेश्वर व्याघ्र प्रकल्पाचे सादरीकरण, निसर्ग पर्यटन धोरण 2020, जंगल कामगार सहकारी संस्थांना बांबू कुपाचे वाटप, जंगलात लागणाऱ्या वणव्याच्या नियंत्रणासाठी ॲप विकसीत करण्यात येत असून, तेंदूपत्ता संकलन, वाटप यासंबंधी आढावा घेण्यात आला. तसेच अर्थसंकल्पात वनविभागाला किमान निधी मिळावा, याबाबतचा आढावा वनमंत्री श्री. राठोड यांनी घेतला. जंगल कामगार सहकारी संस्थांना बांबूच्या कुपांचे वाटप करण्यासाठीचे सादरीकरण करण्यात आले. स्थानिक व जंगलालगतच्या गावांना कुपाच्या वाटपामधून 50 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. त्यापैकी 25 कोटी रुपयांचा निधी जंगल कामगार सहकारी संस्थांना उपलब्ध होणार आहे. यामुळे जंगलातील बांबूच्या वनांचे योग्य व्यवस्थापन, संवर्धन आणि बांबू वनांच्या वाढीस प्रोत्साहन मिळेल, असेही ते म्हणाले. तसेच बांबूच्या वनांचे व्यवस्थापन, संवर्धन आणि जंगलातील वनांच्या वाढीस प्रोत्साहनातून गडचिरोली, चंद्रपूर आणि गोंदिया जिल्ह्यातील आदिवासी आणि जंगलालगतच्या आदिवासी आणि नागरिकांना या धोरणाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचे वनमंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले.
