पुणे, पिंपरीतील 84 संघटना होणार सहभागी

---

देशभरातील सात कोटी व्यापाऱ्यांचा सहभाग

पुणे – वस्तू आणि सेवा कर कायद्यातील (जीएसटी) जाचक तरतुदींच्या निषेधार्थ कॉन्फडेरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्सकडून (कॅट) दि. 26 फेब्रुवारी देशव्यापी व्यापार बंदचे आवाहन केले आहे. या बंदमध्ये पुणे शहर आणि पिंपरी-चिंचवड येथील सुमारे 84 संघटना सहभागी होणार आहेत.

देशात 2017 मध्ये जीएसटी करप्रणाली लागू करण्यात आली. या करप्रणालीत अस्तित्वात असलेले अनेक कर समाविष्ट करून देशातील सर्व राज्यांमध्ये एकच करप्रणाली अस्तित्वात आली. यामुळे व्यावासायिकांचे काम सोपे होईल. कर भरणा करण्याबाबतची कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे काम कमी होईल, अशी अपेक्षा होती.

जीएसटीत दररोज नव्या नियमांचा समावेश होत आहे. बदलत्या तरतुदींमुळे व्यापार करणे अवघड होत आहे. प्रणालीतील जाचक तरतुदींच्या निषेधार्थ लाक्षणिक व्यापार बंद पाळण्यात येणार आहे. या आंदोलनात देशभरातील सात कोटी व्यापारी, चाळीस हजारांपेक्षा जास्त व्यापारी-व्यावसायिक संघटना सहभागी होणार आहेत, असे कॅटचे महाराष्ट्र विभागाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया यांनी सांगितले. व्यापाऱ्यांकडून छोटीशी चूक झाली, तर दंडाबरोबर कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद जीएसटी करप्रणालीत करण्यात आली आहे.

“अधिकारी कोणत्याही वेळीस व्यापाऱ्यांचे जीएसटी नोंदणी रद्द करू शकतात. अशा परिस्थितीत व्यापार करणे अवघड झाले आहे. शहरातील सर्व व्यापारी संघटनांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. कायदा राबविणाऱ्या अधिकाऱ्यांना अवाजवी अधिकार देण्यात आले आहेत. नैसर्गिक न्यायतत्वानुसार व्यापाऱ्यांना बाजू मांडण्याची संधीदेखील नाही,’ असे कॉन्फडेरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्सचे राज्य अध्यक्ष दिलीप कुंभोजकर यांनी सांगितले. यावेळी पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष सचिन निवंगुणे, अजित बोरा, रायकुमार नहार, आनंद मुनोत, दिनेश मेहता, ईश्‍वर नहार आदी उपस्थित होते.

व्यावसायिक आणि उद्योग जगताने ही करप्रणाली कोणताही विरोध न करता स्वीकारली. मात्र, करप्रणालीत गेल्या चार वर्षांत सुमारे 100 अधिसूचना तसेच सुधारणा झाल्या. त्यामुळे ही करप्रणाली अतिशय किचकट आणि गुंतागुंतीची ठरत आहे. अनेक छोट्या-मोठ्या उद्योगांना व्यवसाय बंद करण्याची वेळ आली आहे.
– राजेंद्र बाठिया, महाराष्ट्र विभागाचे कार्यकारी अध्यक्ष, “कॅट’