मुंबई – केंद्र सरकारच्या धोरणात कुठल्याही राज्याला घरोघरी जाऊन लसीकरण करू नका असे सांगण्यात आलेले नाही. मात्र ते करू नये असा आमचा सर्वांना सल्ला आहे. याचा अर्थ कुणावरही ते करण्यास केंद्र सरकारने बंदी घातलेली नाही. तसेच सध्यातरी राष्ट्रीय धोरणात घरोघरी जाऊन लसीकरणाचा समावेश नाही, अशी माहिती केंद्राच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली आहे.

घरोघरी जाऊन लसीकरणासंदर्भात न्यायालयत दाखल याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे ऍड. धृती कपाडिया यांच्या याचिकेवर ही सुनावणी सुरू आहे. दक्षिणेतील आंध्रप्रदेशनेही आता ज्येष्ठ नागरिकांसाठी दारोदारी जाऊन लसीकरण सुरू केले आहे, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांनी सुरुवातीला दिली.

राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिका यासंदर्भात इतर राज्यांप्रमाणे स्वत:हून पुढाकार का घेत नाही? असा सवाल न्यायालयाने केला आहे. मुंबई महापालिकेने केंद्र सरकारकडे घरोघरी जाऊन लसीकरणासाठी परवानगी मागितली होती. त्या पत्राचं उत्तर देताना केंद्र सरकारने हायकोर्टात स्पष्ट भूमिका केली. केंद्रीय आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त सचिन डॉ. मनोहर अगनानी यांचं पत्र यावेळी हायकोर्टात सादर करण्यात आलं.

घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याबाबत केंद्र सरकारचा नकार अद्याप कायम आहे. करोनावरील लसीकरण ज्येष्ठ नागरिकांना जास्तीत जास्त सोयीचे करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे, असे केंद्राकडून सांगण्यात आले आहे. मात्र राष्ट्रीय धोरणात सध्यातरी घरोघरी जाऊन लसीकरणाचा समावेश नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारने न्यायालयात दिली.