National Herald Case ।  नॅशनल हेराल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) काँग्रेस नेते राहुल गांधी, सोनिया गांधी आणि ओव्हरसीज काँग्रेस प्रमुख सॅम पित्रोदा यांच्याविरुद्ध राऊस अव्हेन्यू कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले आहे. आरोपपत्रात सुमन दुबे आणि इतर काही लोकांची नावे देखील समाविष्ट आहेत. न्यायालय २५ एप्रिल रोजी या आरोपपत्रावर सुनावणी करेल. या प्रकरणात, ईडीने आधीच ६४ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता जप्त केली आहे.

नॅशनल हेराल्ड केस काय आहे? National Herald Case । 
* नोव्हेंबर २०१२: सुब्रमण्यम स्वामी यांनी गांधी कुटुंबावर जमीन हडपल्याचा आरोप करत फौजदारी तक्रार दाखल केली.
*  जून २०१४: न्यायालयाने सर्व आरोपींना समन्स जारी केले आणि सांगितले की त्यांच्याविरुद्ध प्राथमिक पुरावे आहेत.
*  ऑगस्ट २०१४: ईडीने या प्रकरणात मनी लाँड्रिंग झाले आहे का याची चौकशी सुरू केली.
*  सप्टेंबर २०१५: ईडीने पुन्हा प्रकरणाची चौकशी सुरू केली.
*  डिसेंबर २०१५: पटियाला हाऊस कोर्टाने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना जामीन मंजूर केला.
*  फेब्रुवारी २०१६: सर्वोच्च न्यायालयाने खटला बंद करण्याची मागणी फेटाळून लावली आणि सांगितले की कार्यवाही सुरू राहील.
*  एप्रिल २०१९: सर्वोच्च न्यायालयाने गांधी कुटुंबाला दिलासा दिला आणि ‘हेराल्ड हाऊस’ रिकामे करण्यास सांगणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली.
*  मे २०२०: ईडीने मुंबईतील वांद्रे येथील १६.३८ कोटी रुपयांची इमारत जप्त केली, जी असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) शी संबंधित होती.
* फेब्रुवारी २०२१: भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील केले.
* मार्च २०२२: दिल्ली आयकर न्यायालयाने एजेएलच्या मालमत्तेच्या कर मूल्यांकनाविरुद्ध सोनिया आणि राहुल गांधी यांचे अपील स्वीकारले.
*  एप्रिल २०२२: काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे आणि पवन बन्सल यांनी ईडीसमोर त्यांचे जबाब नोंदवले.
*  जून २०२२: ईडीने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना चौकशीसाठी समन्स बजावले.
*  ऑगस्ट २०२२: यंग इंडियनचे दिल्लीतील कार्यालय ईडीने सील केले.
*  ऑक्टोबर २०२२: काँग्रेस नेते डीके शिवकुमार आणि त्यांच्या भावाला ईडीने समन्स बजावले.
*  नोव्हेंबर २०२२: डीके शिवकुमार ईडीसमोर हजर झाले.
*  जून २०२३: काँग्रेस नेते अंजन कुमार यादव ईडीसमोर हजर झाले.
*  नोव्हेंबर २०२३: ईडीने ७५२ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर जप्तीचे आदेश दिले.
*  एप्रिल २०२४: मालमत्ता जप्त करण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला.
*  जुलै २०२४: दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्वामी, सोनिया आणि राहुल यांना लेखी उत्तर दाखल करण्यास सांगितले.
*  एप्रिल २०२५: ईडीने सोनिया आणि राहुल गांधींच्या मालमत्ता जप्त करण्यास सुरुवात केली.
*  १५ एप्रिल २०२५: ईडीने नॅशनल हेराल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणात राऊस अव्हेन्यू कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले.

नॅशनल हेराल्ड प्रकरण काय आहे? National Herald Case । 
नॅशनल हेराल्ड हे असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) नावाच्या कंपनीने प्रकाशित केलेले वृत्तपत्र होते. ही कंपनी १९३७ मध्ये स्थापन झाली आणि जवाहरलाल नेहरूंसह सुमारे ५००० स्वातंत्र्यसैनिकांनी त्यात गुंतवणूक केली होती.

ही कंपनी तीन भाषांमध्ये वर्तमानपत्रे प्रकाशित करत असे:

*  “नवजीवन” हिंदीमध्ये,
*  उर्दूमध्ये “कौमी आवाज”,
*  इंग्रजीत “नॅशनल हेराल्ड”.
ब्रिटीश सरकारने एकेकाळी या वर्तमानपत्रावर बंदी घातली होती, परंतु १९४५ मध्ये ते पुन्हा सुरू झाले. कालांतराने कंपनी तोट्यात गेली आणि २००८ मध्ये काँग्रेस सरकारच्या काळात या वर्तमानपत्राचे छपाई बंद झाले. २०१० पर्यंत या कंपनीचे १०५७ भागधारक होते. २०११ मध्ये, या तोट्यात चाललेल्या कंपनीचे शेअर्स “यंग इंडिया लिमिटेड” या नवीन कंपनीला देण्यात आले. त्या बदल्यात, यंग इंडियाने एजेएलला फक्त ५० लाख रुपये दिले. या व्यवहारावरून वाद निर्माण झाला आणि त्याबाबत मनी लाँड्रिंग आणि फसवणुकीचे आरोप लावण्यात आले, जे नॅशनल हेराल्ड प्रकरण म्हणून ओळखले जाते.

सुब्रमण्यम स्वामी यांनी हे आरोप केले होते
२०१२ मध्ये, भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी कनिष्ठ न्यायालयात तक्रार दाखल केली. ते म्हणाले की यंग इंडिया लिमिटेड (YIL) ने असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) ताब्यात घेताना फसवणूक आणि विश्वासघात केला. या कामात काही काँग्रेस नेते सहभागी होते आणि यंग इंडिया लिमिटेडने नॅशनल हेराल्डची कोट्यवधींची मालमत्ता बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतल्याचा आरोप स्वामी यांनी केला होता.

काँग्रेस नेत्यांनी ईडीच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले
ईडीच्या कारवाईवरून काँग्रेस नेत्यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. यामध्ये कमलनाथ आणि जयराम रमेश सारख्या ज्येष्ठ नेत्यांचा समावेश आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी, “नॅशनल हेराल्डची मालमत्ता जप्त करणे आणि सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींसह काही लोकांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करणे हे पूर्णपणे राजकीय सूडबुद्धीचे कृत्य आहे.”असा आरोप त्यांनी केला.

जयराम रमेश यांनीही सरकारवर टीका करत, “नॅशनल हेराल्डची मालमत्ता जप्त करणे हा एक प्रकारचा राज्य-पुरस्कृत गुन्हा आहे, जो कायद्याच्या नावाखाली केला जात आहे. सोनिया आणि राहुल गांधींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करणे हे पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांच्या सूड आणि धमकीच्या राजकारणाचा एक भाग आहे.”असे म्हटले. तसेच पुढे बोलताना त्यांनी, “काँग्रेस आणि त्यांचे नेतृत्व गप्प बसणार नाही. शेवटी सत्याचाच विजय होईल, सत्यमेव जयते.” असा दावा देखील त्यांनी यावेळी केला.