National Herald case। नॅशनल हेराल्ड प्रकरण पुन्हा एकदा काँग्रेसच्या माजी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या राहुल गांधी यांच्यासाठी मोठी समस्या बनू शकते. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बुधवारी दिल्लीच्या न्यायालयात सांगितले की सोनिया आणि राहुल गांधी असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) कडून २००० कोटी रुपये हडप करू इच्छित होते. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की एजेएल नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र प्रकाशित करत असे.

ईडीच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू न्यायालयात हजर झाले. राजू यांनी विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांच्या न्यायालयात सांगितले की काँग्रेसने एजेएलला ९० कोटींचे व्याजमुक्त कर्ज दिले. हे कर्ज फक्त ५० लाख रुपयांना देण्यात आले.

राजू यांनी न्यायालयाला सांगितले की हे कर्ज नफा नसलेल्या कंपनी यंग इंडियनच्या नावे इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्यात आले. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचा या कंपनीत ७६% हिस्सा होता.

कर्ज फेडण्यासाठी ९० कोटी रुपये नव्हते का? राजू यांनी न्यायालयासमोर प्रश्न उपस्थित केला की, ‘एजेएल नावाची कंपनी कोणताही नफा कमवत नव्हती पण तिच्याकडे २००० कोटी रुपयांची मालमत्ता होती आणि कर्ज फेडण्यासाठी त्यांच्याकडे ९० कोटी रुपयेही नव्हते का? दुसऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने हे कर्ज फेडण्यासाठी आपली मालमत्ता विकली असती.’

राजू यांनी न्यायालयाला सांगितले की,”या प्रकरणात कट रचण्यात आला होता की, यंग इंडियनला ९० कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या बदल्यात २००० कोटी रुपये हडप करण्यासाठी तयार करण्यात आले होते. त्यांनी आरोप केला की सोनिया आणि राहुल गांधी २००० कोटी रुपयांची ही कंपनी ताब्यात घेऊ इच्छित होते.” असा आरोप त्यांनी यावेळी केला.

गेल्या काही वर्षांपासून नॅशनल हेराल्ड प्रकरण गांधी कुटुंबासाठी एक समस्या आहे. भाजप नेते हे प्रकरण उपस्थित करून गांधी कुटुंबावर हल्ला करत आहेत.

यंग इंडियनने एजेएलला पाठवलेले पत्र National Herald case। 

विशेष वकील जोहेब हुसेन आणि विशेष सरकारी वकील एनके मट्टा हे देखील न्यायालयात राजू यांच्यासोबत होते. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, राहुल यांना यंग इंडियनमध्ये संचालक बनवल्यानंतर ६ दिवसांच्या आत, फर्मने एजेएलला एक पत्र पाठवले होते. या पत्रात कर्ज फेडण्याचे किंवा ते इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्याचे म्हटले होते.

ईडीच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायाधीशांनी राजूला विचारले, ‘जर काँग्रेसने एजेएलचे कर्ज माफ केले असते तर बँका हे करतात. जर काँग्रेसने कर्ज माफ केले असते पण तरीही त्यांना या प्रकरणात आरोपी बनवले गेले नाही आणि ईडी यात काय चौकशी करू इच्छिते? सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज माफ करत आहेत.’

राजू यांनी उत्तर दिले की जर आपण बँकांच्या बाबतीत पाहिले तर त्यांच्याकडे कोणतीही मालमत्ता नाही, म्हणून त्यांना कर्ज घेतलेल्या लोकांशी समझोता करावा लागतो, परंतु या प्रकरणात एजेएलकडे २००० कोटी रुपयांची मालमत्ता होती…

सोनिया आणि राहुल यांच्यासोबत ७६% शेअर्स National Herald case। 

राजूंचा आरोप आहे की काँग्रेसने हे थेट केले नाही अन्यथा ते एक मोठे प्रकरण बनू शकले असते, म्हणून त्यांनी स्वतःला त्यापासून दूर ठेवले आणि यंग इंडियन फर्म स्थापन केली. यावर न्यायाधीशांनी विचारले की जर हे सिद्ध झाले की काँग्रेस एजेएलचा भाग होती, तर असे म्हणता येईल का की काँग्रेस नेते या प्रकरणात फक्त एजेएल ताब्यात घेण्यासाठी पुढे आले होते.

यावर एसव्ही राजू यांनी युक्तिवाद केला की एजेएल काँग्रेसने नाही तर यंग इंडियनने विकत घेतले आहे आणि त्याचे ७६% शेअर्स सोनिया आणि राहुल यांच्याकडे आहेत आणि हे एक मोठे षड्यंत्र आहे. आता न्यायालय या प्रकरणाची पुढील सुनावणी करेल.