कर्जत, (वार्ताहर) – राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण स्वागतार्ह असून त्यामुळे चांगले विद्यार्थी घडतील यात शंका नाही. मात्र, शासनाने त्यामधील काही गोष्टींचे स्पष्टीकरण दिल्यास त्याची अंमलबजावणी करण्यात अडचण येणार नाही. 34 वर्षांनी येणारे हे धोरण 2040 पर्यंत असणार असे.

त्यामुळे शासनाने हरकती सुचविण्यासाठी दिलेली 3 जून 2024 ही अंतिम तारीख खूप मर्यादित असून ती वाढवून द्यावी. तसेच शासनाने हे धोरण जसेच्या तसे आणल्यास राज्यातील ५० टक्के शाळा बंद होतील व लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल, असे मत अभिनव ज्ञान मंदिर संस्थेचे कार्याध्यक्ष व शिक्षणतज्ञ श्रीराम पुरोहित यांनी व्क्त केले.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण या विषयी आयोजित चर्चासत्रात पुरोहित बोलत होते. ब्राह्मण सभा कर्जतचे उपाध्यक्ष महेश वैद्य यांनी या चर्चासत्राचे अयोजन केले होते. या वेळी राज्य अभ्यासक्रम आराखडा तज्ज्ञ समिती सदस्य डॉ. स्नेहा उपाध्ये, मुंबई विद्यापीठाचे समन्वयक डॉ. पराग कारुळकर, श्रीराम पुरोहित, रमेश चव्हाण, कर्जत एज्युकेशन सोसायटीचे सचिव प्रवीण गांगल उपस्थित होते.

डॉ. स्नेहा उपाध्ये यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा विषयी माहिती देऊन यावर हरकती व सूचना लवकर घ्याव्यात असे सूचित केले. पराग कारुळकर यांनी धोरणातील अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करून ते किती बाधक आहेत? हे सांगितले. यावर उपस्थित शिक्षक व नागरिकांनी विविध प्रश्न उपस्थित केले.

या वेळी डॉ. मनीषा दातार, डॉ. गजानन उपाध्ये, दीपाली केसकर, धुराजी शिंदे, उमा डोंगरे, नंदकुमार मणेर, संदीप भोसले, सुप्रिया बगडे, हर्षदा पाटील, स्मिता निमकर, अनंत खडे, राजेश भुतकर, गायत्री परांजपे, अनंत खडे, शलाका घरत, जयदीप केसकर, अविनाश वैद्य आदी उपस्थित होते.