MHADA Scam : नाशिक महानगरपालिका हद्दीतील म्हाडाच्या 20 टक्के घरांच्या आरक्षणाशी संबंधित कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणात महसूल प्रशासनाने मोठी कारवाई केली आहे. विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष तपास पथकाच्या (SIT) अहवालानंतर एका मंडळ अधिकाऱ्यासह तीन तलाठ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. बेकायदेशीर फेरफार नोंदी करून शासनाचे आर्थिक व महसुली नुकसान केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.

कोणावर झाली कारवाई?

निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने निलंबनाचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. त्यानुसार तत्कालीन मंडळ अधिकारी अनिल एकनाथ रोकडे (सध्या पिंपळगाव बसवंत), तसेच तत्कालीन तलाठी सागर भगीरथ शेलार, शशीकांत वाल्मीक चिताळकर आणि मनीषा अशोक पाटील यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.

या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी शासकीय नियमांचे उल्लंघन करून विकासकांना फायदा करून दिल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष SITच्या तपासात समोर आला आहे. आता त्यांच्याविरोधात विभागीय चौकशी केली जाणार आहे.

7 वर्षे जुन्या नकाशावरून फेरफार –

SITने म्हसरूळ, गंगापूर आणि नाशिक शहर-1 परिसरातील महसूल दप्तराची तपासणी केली. त्यात अनेक गंभीर अनियमितता आढळल्या.

भूमी अभिलेख विभागाकडून अधिकृत हिस्सा फॉर्म क्रमांक 12 प्राप्त झालेला नसतानाही तलाठी सागर शेलार यांनी अर्जदाराने सादर केलेल्या 7 वर्षे, 8 महिने आणि 17 दिवस जुन्या नकाशाच्या आधारे फेरफार नोंद मंजूर केल्याचे तपासात आढळले.

नगर भूमापन योजना लागू असलेल्या क्षेत्रात पोटहिस्सा मोजणीची नोंद नगर भूमापन अधिकाऱ्यांमार्फत मिळकत पत्रिकेवर होणे अपेक्षित असताना थेट 7/12 उताऱ्यावर फेरफार करण्यात आल्याचे समोर आले.

तसेच तत्कालीन तलाठी शशीकांत चिताळकर यांनी आडगाव-2 येथील 6 प्रकरणांमध्ये विलंबाने सादर झालेले आणि बनावट पोटहिस्सा नकाशे वापरून फेरफार केल्याचे तपासात नमूद आहे. मूळ खातेदारांच्या नावांमध्ये तफावत असतानाही या नोंदी करण्यात आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.

असा झाला म्हाडाच्या 20 टक्के आरक्षणाला बगल देण्याचा प्रकार –

नागरी भागात 1 एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रावर गृहप्रकल्प उभारताना त्यातील 20 टक्के घरे किंवा जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी म्हाडाकडे हस्तांतरित करण्याची तरतूद आहे. मात्र, नाशिकमधील काही प्रकल्पांमध्ये मोठ्या भूखंडांचे कागदोपत्री पोटहिस्से करून क्षेत्रफळ 1 एकरपेक्षा कमी असल्याचे दाखवण्यात आल्याचा आरोप आहे.

यामुळे म्हाडाच्या 20 टक्के आरक्षणाची अट टाळण्यात आली आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या घरांना फटका बसल्याचे तपासातून समोर आले आहे.

197 बिल्डरांविरोधात गुन्हे; 10 जण अटकेत –

या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असून भूमी अभिलेख अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीवरून नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात 197 विकासक आणि बिल्डरांविरोधात फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

प्रकरणाचा तपास पोलिसांचे गुन्हे शोध पथक करत आहे. आतापर्यंत 5 अधिकाऱ्यांसह 10 जणांना अटक करण्यात आली आहे. महसूल विभागातील चार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनामुळे आता या प्रकरणातील अन्य अधिकारी आणि विकासकांवरही कारवाईची शक्यता वाढली आहे.