नाशिक : रोजगाराचे साधन म्हणून बेरोजगारांना आपले सरकार केंद्र चालविण्याचा परवाना देऊनही अनेकजण तीन-तीन महिने लॉगिनच करीत नसल्याची गंभीर दखल जिल्हा प्रशासनाने घेतली आहे. लोकांना सेवाच न देणाऱ्या जिल्ह्यातील १ हजार ०४९ आपले सरकार सेवा केंद्रांचे परवाने रद्द करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे केंद्र चालकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. ग्रामपंचायतींमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र देण्यात येणार असून, अशा १ हजार ३८७ ग्रामपंचायतींचे प्रस्ताव राज्यस्तरावर पाठविण्यात आले आहेत.

सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासह शैक्षणिक कामासाठी नागरिकांना विविध प्रकारच्या दाखल्यांची आवश्यकता भासते. हे दाखले लोकांना मुदतीत मिळावेत, याकरिता ग्रामीण भागात खेड्यापाड्यांत तसेच शहरातही उपनगरांमध्ये ठिकठिकाणी आपले सरकार सेवा केद्रांना जिल्हा प्रशासनाने मंजुरी दिली आहे. या केंद्रचालकांनी आपल्या आस्थापना नियमित खुल्या ठेवाव्यात तसेच येणाऱ्या नागरिकांना सेवा द्यावी, हा केंद्र सुरू करण्याचा उद्देश आहे.

यासाठी प्रत्येक केंद्रचालकाला स्वतंत्र लॉगिन आयडीही देण्यात आला आहे. त्याद्वारे सरकारी योजनांचे अर्ज भरण्यासह रेल्वे तिकीट बुकिंग व अन्य सेवा उपलब्ध करून दिल्या जातात. प्रत्येक दाखला व सेवेसाठी सरकारने कालमर्यादा निश्चित करून दिली आहे. जिल्ह्यात २ हजार ५७३ आपले सरकार सेवा केंद्र आहेत. त्यापैकी १ हजार ५२४ केंद्रांचा कारभार सुरळीत असल्याचे निरीक्षण असल्याचे प्रशासनाने नोंदविले आहे. मात्र, १ हजार ०४९ केंद्रे सुरू ठेवण्यात तब्बल तीन महिने अनियमितता दिसून आली आहे.

नागरिकांना विहित वेळेत सेवा प्रदान न करणे, जनतेकडून अव्वाच्या-सव्वा पैसे घेणे यांसारख्या तक्रारी केंद्रांविरुद्ध होत्या. कामकाजात गांभीर्य नसणे आणि तक्रारींची दखल प्रशासनाने घेतली. पडताळणीत काही केंद्रांबाबतच्या तक्रारींमध्ये तथ्य आढळल्याने त्यांचे परवाने रद्द करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. रद्द केलेल्या आपले सरकार सेवा केंद्रांच्या ठिकाणी नव्याने केंद्रचालकांना परवाने देण्याची प्रक्रिया जिल्हा प्रशासन राबविणार आहे. ग्रामपंचायतींमध्ये केंद्र सुरू झाल्यास नागरिकांना नियमित सेवा मिळू शकेल. यातून ग्रामपंचायतींना उत्पन्नाचा अतिरिक्त स्त्रोतदेखील उपलब्ध होणार आहे.