जिल्ह्यातील पाणीटंचाईचा घेतला आढावा

नांदेड :- जिल्ह्यातील टंचाईची कामे वेळेत पूर्ण करावीत. तसेचे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती स्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन करून पाणीटंचाईबाबत नागरिकांच्या तक्रारीची नोंद घेण्यात यावी असे, निर्देश राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेड जिल्हा पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली आज ( दि. 24 ) जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या निजी कक्षात आयोजित पाणी टंचाई आढावा बैठकीत त्यांनी दिले.

या बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष मंगाराणी अंबुलगेकर, माजी राज्यमंत्री डी पी सावंत, जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी शरद कुलकर्णी, समाज कल्याण सभापती रामराव नाईक, कृषी सभापती बाळासाहेब रावणगावकर, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता संतोष वाहने, शिक्षण व बांधकाम सभापती संजय बेळगे, महिला व बालकल्याण सभापती श्रीमती सुशिलाताई बेटमोगरेकर यांच्यासह विभाग प्रमुखांची यावेळी उपस्थित होते.

पालकमंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले, पाणीपुरवठा योजनांचे कामे कंत्राटदारांनी अर्धवट सोडलेले कामे पूर्ण करुन घेण्यात यावीत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांनी सदरचा प्रश्न मार्गी लावावा. भुजल सर्वेक्षणाचे काम बारा दिवसात भुजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेने तात्काळ करावे. देगलूर, मुखेड येथे पाणीटंचाई गावामध्ये पाण्याचा प्रश्न निर्माण होत असेल, तर त्यावर उपाययोजना तात्काळ करण्यात यावीत.

पाणीटंचाई 2019-2020 निवारण कार्यक्रमांतर्गत घेतलेल्या उपाययोजनांचा व खर्चाचा आढावा घेतला. तसेच नांदेड जिल्हा ग्रामीण पाणीटंचाई कार्यक्रम 2019, विहिर अधिग्रहण टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे,नळ योजना विशेष दुरुस्ती, तात्पुरती पूरक नळ योजना, सार्वजनिक विहीर खोल करणे, गाळ काढणे उन्हाळ्यात नागरिकांना पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत मौलिक सूचना पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिल्या.

पाणी, कर्जाबाबतचे ग्रामपंचायतींचे जलसंधारणाचा प्रस्ताव शासनाकडे तात्काळ पाठविण्यात यावा. ग्रामपंचायतीमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्स रूम तयार करण्यात यावीत. जिल्ह्यातील नगरपालिकेला आवश्यक आसलेल्या निधी माहिती घेवून मागणी करण्याबाबतही सूचना पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी यावेळी दिल्या.

मनरेगाची कामे सोशल डिस्टन्स ठेवून करण्यात यावी. तसेच मनरेगाची कामे अधिकाधिक वाढवण्याबाबतही सूचना पालकमंत्री अशोक चव्हाण यावेळी देण्यात आली. जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पाणीटंचाईबाबतचा आढावा घेतला.