मुंबई – विविध योजनांची जनजागृती करण्यासाठी योजना-दूत सुरू केल्याबद्दल काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी शुक्रवारी महायुती सरकारवर निशाणा साधला. सरकारी योजनांबाबत लोकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी राज्य सरकार योजनेवर 300 कोटी रुपये देत आहे.

प्रत्येक योजनादूतला दरमहा 10 हजार रुपये मिळणार आहेत. आधीच हे सरकार जाहिरातीसाठी सुमारे तीनशे कोटी रुपये देत आहे, मग योजनादूत वर पैसे खर्च करण्याची काय गरज आहे? आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघाच्या विकासासाठी देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत, अशी टीकाही त्यांनी केली.

पटोले यांनी राज्यातील सत्ताधारी महायुती सरकारवर गंभीर आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि भ्रष्ट कारभाराचा आरोप करत तिखट हल्ला चढवला आहे. पटोले असा दावा करतात की सरकारने राज्य 8 लाख कोटी रुपयांच्या मोठ्या कर्जात बुडवले आहे आणि कर्ज घेतलेल्या निधीचा वापर कंत्राटदारांच्या खिशात आणि किकबॅकमध्ये गुंतण्यासाठी करत आहे.

पटोले यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारकडे प्रचारात्मक उपक्रमांसाठी पुरेसा निधी आहे परंतु शेतकरी कर्जमाफी, पूरमुक्ती आणि बेरोजगारी यासारख्या गंभीर समस्या सोडवण्यात अपयशी ठरले आहे. त्यांनी अधोरेखित केले की या अत्यावश्यक सेवांसाठी कोणतेही पैसे वाटप केले जात नसताना, सरकार जाहिराती आणि जाहिरातींवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करत आहे, ज्यात राज्य योजनांच्या जाहिरातीसाठी 300 कोटी रुपये वाटप करण्याच्या अलीकडील निर्णयाचा समावेश आहे.

प्रत्येकी १०,००० रुपये मासिक पगारावर योजना दूत नियुक्त करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर पटोले यांनी टीका केली आणि असा युक्तिवाद केला की हा खर्च जाहिराती आणि कार्यक्रमांवर आधीच मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नमूद केल्याप्रमाणे वैधानिक विकास प्रकल्पांसाठी निधीची कमतरता यासारख्या गंभीर आर्थिक समस्या असताना पदोन्नतीसाठी एवढ्या मोठ्या बजेटची गरज काय असा सवाल त्यांनी केला.

अर्थ मंत्रालयाच्या आक्षेपानंतरही दक्षिण मुंबईतील जमिनीचा एक महत्त्वाचा तुकडा शैक्षणिक संस्थेला नाममात्र दराने विकण्याच्या सरकारच्या योजनेबद्दल काँग्रेस नेत्याने चिंता व्यक्त केली. पटोले यांनी या जमिनीच्या व्यवहारांमागील हेतूंबद्दल सरकारकडून पारदर्शकता आणण्याची मागणी केली आणि यात काही अवाजवी प्रभाव किंवा निहित स्वार्थ आहे का असा सवाल केला.