Nagar : संगमनेर तालुक्यात बांधकाम कामगार प्रमाणपत्रात गैरव्यवहार ?

संगमनेर : बांधकाम मजुरांसाठी असलेल्या सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी उच्चभ्रू नागरिक आणि एजंटांनी संगनमत करून मोठा गैरव्यवहार केल्याचा प्रकार होत असल्याची चर्चा संपूर्ण तालुक्यात दबक्या आवाजात सुरू आहे. यामध्ये गरजू कामगारांना लाभ मिळण्याऐवजी बनावट प्रमाणपत्रे काढून काही बड्या लोकांनी सरकारी योजनेचा गैरफायदा घेतला असल्याचेही समजते. या संपूर्ण प्रकरणात एजंट मात्र मालामाल झाले असल्याचे बोलले जात आहे.
कामगार विभागाकडून बांधकाम मजुरांना मिळणाऱ्या प्रमाणपत्रासाठी किमान १० दिवसांचे काम केले असल्याचा पुरावा आवश्यक असतो. मात्र, अनेक एजंटांनी पैसे घेऊन बनावट प्रमाणपत्रे तयार केली आणि ती उच्चभ्रू नागरिकांना विकली. बनावट दस्तऐवज तयार करण्यासाठी काही अधिकाऱ्यांचेही हातभार याला लागत आहे. एजंटांनी मोठ्या प्रमाणात कमावले पैसे, गरीब कामगार मात्र वंचित असल्याने काहींनी थेट हा प्रकार उघड नाव न सांगण्याच्या बोलीवरून दैनिक प्रभातच्या प्रतिनिधींशी बोलून दाखवले आहे.
कामगार नोंदणीत बोगस मजुरांनीही शिरकाव केला आहे. बोगस कामगारांच्या नोंदणीचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे कामगार कार्यालयात नोंदणी केलेल्या सर्व गावातील कामगारांची छाननी होणे गरचेचे आहे. कामगार विभागाकडून १० हजार रुपयांचा डीनरसेट दिला जातो. हा लाभ घेण्यासाठी अनेक लोकांनी एजंटांमार्फत अर्ज केले. एजंटांनी “प्रमाणपत्र मिळवून देतो” असे सांगून लोकांकडून पैसे उकळले आणि बनावट दस्तऐवज तयार करून दिले. योजनेचा खरा लाभ ज्यांना मिळायला हवा, ते बांधकाम कामगार मात्र अजूनही मदतीपासून वंचित आहेत.
या संपूर्ण गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी होणार का? बनावट प्रमाणपत्र काढून योजना लाटणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार का? तसेच, एजंटांच्या जाळ्याचा पर्दाफाश करून त्यांच्या विरोधात कडक कारवाई का? जर लवकरच योग्य ती कारवाई झाली नाही, तर अशा योजनांचा फायदा पुढेही श्रीमंत आणि दलालच घेत राहतील, तर खरे मजूर त्यांच्या हक्कापासून वंचित राहतील, असा प्रश्न संगमनेर तालुक्यातील जनतेला पडला आहे.
पडताळणीतून गंभीर वास्तव बाहेर
राजकीय लाभ उठविण्याच्या हेतूने असंघटित कामगारांसाठी असलेल्या योजनेचा पुरता बट्ट्याबोळ करण्यात आला. आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेल्या अनेकांनी पाच हजारांचा लाभ मिळविण्यासाठी खोटे कागदपत्र सादर केले. संबधित विभागाने पडताळणी केली तर यातून गंभीर वास्तव बाहेर येईल. प्रशासनान यावर काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.





