नगर,(प्रतिनिधी) – मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या पहिल्या उपोषणानंतर राज्य शासनाने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षेखाली समिती स्थापन करून शासकीय कार्यालयातील कुणबी नोंदी तपासणी नोव्हेंबर- डिसेंबर महिन्यांत मोहिम राबविली होती. यात नगर जिल्ह्यात विविध शासकीय विभागात १ लाख ४७ हजार कुणबी नोंदी आढळल्या होत्या. दरम्यान नगर जिल्ह्यात २४ ऑक्टोबर २०२३ पासून ३१ जानेवारी २०२४ अखेर २० हजार ८८२ कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने देण्यात आली.

नाव्हेंबर महिन्यांत नगर जिल्ह्यात शासकीय कार्यालयात, प्राथमिक शाळांसह अन्य ठिकाणी कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी प्रशासनाने १ कोटी दस्ताऐवज तपासले होते. हे दरस्तावेज तपासल्यानंतर नगर जिल्ह्यात नव्याने १ लाख ४७ हजार कुणबी नोंदी सापडलेल्या आहेत. यात मराठा कुणबी, कुणबी मराठा आणि कुणबी यांचा समावेश आहे. त्यानंतर डिसेंबर २०२३ या महिन्यांत जिल्ह्यात शोधलेल्या कुणबी नोंदीचा अहवाल नाशिकला विभागीय पातळीवर झालेल्या बैठकीत न्यायमूर्ती शिंदे समितीला सादर करण्यात आला होता.

जिल्ह्यात त्यावेळी आढळून आलेल्या नोंदीमध्ये २० हजार नोंदी या जन्म-मृत्यू विभागातील तर प्राथमिक शाळेत आढळून आलेल्या नोंदणीची संख्या १५ हजार ५०० हून अधिक आहे. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय यंत्रणा कुणबी नोंदी शोधत असतांना विसापूरच्या कारागृहातून सन १९४८ ते १९६७ या कालावधीतील काही नोंदी आढळलेल्या होत्या. यासह काही ब्रिटीश काळात सुरू झालेल्या शाळा, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, खरेदी-विक्री आणि जमीनीच्या व्यवहाराच्या नोंदीतून जिल्ह्यात कुणबी नोंदी सापडल्या होत्या.

दरम्यान, नगर जिल्ह्यात २४ ऑक्टोबर त ३१ जानेवारी कुणबी नोंद असणार्‍या आणि त्याबाबत अर्ज केलेल्या व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले आहे. या कालावधीत प्रमाणपत्र वाटप केलेल्यांची संख्या ही २० हजार ८८२ असून ज्या प्रमाणे अर्ज येत आहेत, त्यांच्या नोंदची खातजमा करून कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करण्यात येत आहे.

जिल्ह्यात पुरावा असणार्‍या कुटूंबांना कुणबी प्रमाणपत्र
कुणबी प्रमाणपत्र नोंदीसह प्रमाणपत्र वाटपाबाबत नगर जिल्ह्याची राज्यातच्या तुलनेत वेगळी स्थिती आहे. न्या. शिंदे या समिती अस्तित्वात येण्यापूर्वीच नगर जिल्ह्यात सातत्याने पुरावा असणार्‍या कुटूंबांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आलेली आहेत. याबाबत गेल्या पाच वर्षातील कुणबी नोंदी आणि वाटप करण्यात आलेल्या बाबत राज्य मागास आयोगाने जिल्हा प्रशासनाने माहिती विचारली होती. याबाबतची माहिती आयोगाला पाठवण्यात आली असून जिल्हा प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर देखील याबाबतची माहिती टाकण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले.