नगर – मुलांच्या तुलनेत मुलींचे प्रमाण कमी होत असल्याने निर्माण होणारी सामाजिक दरी कमी करण्याच्या हेतूने शासनाकडून स्त्री जन्माच्या स्वागतासाठी अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. आगामी काळात राज्यात मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी “लेक लाडकी’ नवीन योजनेची भर पडली असून, गोरगरीब लेकींना शासनाकडून लाखमोलाची आर्थिक भेट मिळणार आहे. टप्प्याटप्प्याने एक लाख रुपयांची अनोखी भेट मुलींना मिळणार आहे.

राज्यातील सुमारे अडीच लाख मुलींना या योजनेचा लाभ मिळेल. ग्रामीण भागातील नागरिकांनी शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मुलींच्या जन्मास प्रोत्साहन देऊन मुलींचा जन्मदर वाढविणे, मुलींच्या शिक्षणास चालना देणे, मुलींचा मृत्यू दर कमी करणे व बालविवाह रोखणे, कुपोषण कमी करणे, शाळाबाह्य मुलींचे प्रमाण शून्यावर आणण्यासाठी प्रोत्साहित करणे यासाठी लेक लाडकी’ योजना राज्यात राबविण्यात येणार आहे.

या योजनेत पिवळ्या व केशरी रेशनधारक कुटुंबात मुलींच्या जन्मानंतर पाच हजार रुपये, इयत्ता पहिलीत सहा हजार रुपये, सहावीत सात हजार रुपये, अकरावीत आठ हजार रुपये अनुदान दिले जाईल. लाभार्थी मुलींचे वय 18 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर तिला 75 हजार रुपये रोख देण्यात येतील. “लेक लाडकी’ योजनेची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच निर्गमित करण्यात आला आहे. शासनामार्फत थेट लाभार्थी हस्तांतर डीबीटीद्वारे लाभाची रक्कम लाभार्थ्यांना अदा करण्यात येणार आहे.

सदर योजनेची अंमलबजावणी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्तालयामार्फत करण्याकरिता पोर्टल तयार करून लाभार्थ्यांची पोर्टलवर नोंदणी होऊन योजना कार्यान्वित राहण्याकरिता आयुक्तालयस्तरावर एक कक्ष निर्माण करण्यात येणार आहे. सदर योजना पिवळ्या व केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबामध्ये 1 एप्रिल 2023 मध्ये वा त्यानंतर जन्माला येणाऱ्या एक अथवा दोन मुलींना लागू राहील.
एक मुलगा व एक मुलगी असल्यास मुलीला लागू राहील. पहिल्या अपत्याच्या तिसऱ्या हप्त्यासाठी व दुसऱ्या अपत्याच्या दुसऱ्या हप्त्यासाठी अर्ज सादर करताना माता, पित्याने कुटुंब नियोजन प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य राहील. तसेच दुसऱ्या प्रसूतीच्या वेळी जुळी अपत्ये जन्माला आल्यास एक मुलगी किंवा दोन्ही मुलींना या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील.

राज्यस्तरावर सुकाणू समिती
लेक लाडकी’ योजनेत लाभार्थींची ग्रामीण भागात पात्रता पडताळणी करण्याची जबाबदारी अंगणवाडीसेविका, संबंधित पर्यवेक्षिका, नागरी भागात मुख्य सेविका यांची राहील. लाभार्थींची माहिती ऑनलाइन भरून अंतिम मंजुरी संबंधित महिला व बालविकास अधिकारी असतील. पोर्टलची संपूर्ण जबाबदारी अद्ययावत करणे याबाबत राज्य कक्षप्रमुख जबाबदार असतील. या योजनेचा आढावा घेण्याकरिता राज्यस्तरावर सुकाणू समिती गठित करण्यात आली आहे.