श्रीरामपूर : राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा करताना आमदार हेमंत ओगले यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित करून सरकारला धारेवर धरले. ओगले यांनी मतदारसंघांमध्ये चालू असलेल्या अतिक्रमण विरोधी कारवाईचा तीव्र शब्दांत निषेध करत सरकारचे याकडे लक्ष वेधले आहे.

अतिक्रमण कारवाईच्या नावाखाली गेल्या अनेक वर्षांपासून छोटे-मोठे व्यवसाय करून आपला उदरनिर्वाह करणाऱ्या सर्वसामान्य व्यापाऱ्यांना तसेच रहिवाशी घरांना प्रशासनाने बुलडोझर चालवत भुईसपाट केले. यामुळे अनेक प्रपंच उघड्यावर आले असून त्यांच्या दैनंदिन उदरनिर्वाहाचा मोठा गंभीर प्रश्न सध्या उपस्थित झालाआहे. श्रीरामपूरसारख्या ठिकाणी बाराशे दुकानांचे तसेच जवळपास 200 रहिवासी घरांचे अतिक्रमण प्रशासनाने काढले.

परंतु हे अतिक्रमण काढत असताना त्यांच्या पुनर्विकासाचा कुठलाही अजेंडा सरकारकडे नसल्याने गेल्या दोन महिन्यांपासून विस्थापितांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे तातडीने शासकीय जागेवर विस्थापितांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय शासनाने घेणे आवश्यक असून पुनर्वसन करताना ज्या ज्या ठिकाणी अतिक्रमण कारवाई झाली, त्या त्या ठिकाणच्या विस्थापितांच्या याद्या कराव्यात जेणेकरून विस्थापितांचेच पुनर्वसन होऊन अन्यायग्रस्तांना न्याय मिळेल.

सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली
निवडणुकीच्या दरम्यान शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देऊ, असे आश्वासन देऊन हे सरकार सत्तेवर आले. परंतु अद्यापपावतो शेतकरी कर्जमाफीबाबत सरकार ब्र शब्द देखील काढायला तयार नाही. शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव देणे गरजेचे आहे. हमीभावाबाबत देखील सरकारने अनेक घोषणा केल्या परंतु त्या घोषणा फक्त घोषणाच ठरल्या आहेत. प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांना कुठलाही फायदा झालेला नाही.