नगर – जलयुक्तच्या चौकशीसंदर्भात आवश्यक माहिती देणे ही तुमची जबाबदारी आहे. माहिती देता येत नसेल तर ही गंभीर बाब आहे. वेळ मारून नेता येईल, अशा भ्रमात राहू नका. तुम्हाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची चौकशी हवी आहे का? असा सवाल जलयुक्तच्या खुल्या चौकशीत सेवानिवृत्त मुख्य सचिव विजयकुमार यांनी केला.

कृषी विभागाच्या माहिती देण्याच्या पद्धतीबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करीत तक्रारींची पारदर्शक व वास्तव माहिती समितीसमोर मांडा असे आदेश त्यांनी दिले.तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात राज्यात जलयुक्त शिवार योजना राबविण्यात आली. त्यासाठी अब्जावधी रुपये खर्च करण्यात आले. त्या योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करीत अनेकांनी तक्रारी केल्या होत्या. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तक्रारींची दखल घेत जलयुक्त शिवार योजनेच्या चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय नेमली.

सदस्य सचिव बी. एम. सिसोदे (मृद संधारण संचालक), जलसंधारण अभियंता संजय बेलसरे यांचा समितीत समावेश आहे. ही समिती चौकशीसाठी आज नगरमध्ये आली होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजनभजन येथे झालेल्या खुल्या चौकशीवेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, उपजिल्हाधिकारी उदय किसवे, जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी शिवाजी जगताप, उपवनसंरक्षक आदर्श रेड्डी यांच्यासह सर्व अधिकारी व तक्रार सुधीर भद्रे, अशोक सब्बन, देविदास शिंदे, तुळशीदास मुखेकर आदी उपस्थित होते.

जलयुक्त शिवार योजनेच्या चौकशीचे अधिकार्‍यांना गांभीर्य माहीत असून, माहिती आणतो, पाहतो असे म्हणाल्याने विजयकुमार यांच्या रागाचा पारा चढला. काही प्रकरणामध्ये अधिकार्‍यांनी समाधानकारक उत्तरे दिली. माहिती देण्यास विलंब लागत असल्याने विजयकुमार म्हणाले, शासकीय कामाचे अहवाल, आराखडा आपल्या दप्तरी असणे आवश्यक आहे. समितीच्या कामाचे गांभीर्य समजून घ्या. प्रत्येक तक्रारदारांच्या तक्रारीची समिती शहानिशा करणार आहे. तोंडी माहिती देता येत नसेल तर लिखित माहिती द्या, असे त्यांनी बजाविले. यावेळी तक्रारदार सुधीर भद्रे यांनी इ-निविदांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला.