शिर्डी : साई संस्थानमध्ये कायमस्वरूपी सेवेत घेतलेल्या ५९८ कर्मचाऱ्यांना विधी व न्याय खात्याने दिलेल्या नियुक्तीपत्राप्रमाणे वेतन तसेच भत्ते व इतर सुविधा देण्यात याव्या, असे निवेदन श्री साईबाबा संस्थान असंघटित कर्मचारी संघटनेच्यावतीने जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना देण्यात आले. साईबाबा संस्थान आस्थापनेवर २००४ अधिनियम अंतर्गत ५९८ कर्मचाऱ्यांना कायम कंत्राटी म्हणून २०२० मध्ये अकरा महिन्याच्या करारावर तात्पुरत्या स्वरूपात कुशल म्हणून नियुक्ती आदेश देऊन प्रत्येक अकरा महिन्यानंतर मुदतवाढ देण्यात येत होती. कर्मचाऱ्यांच्या सातत्याने संस्थान सेवेत कायम करण्याची मागणी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी लक्षात घेऊन शासनाकडे या संदर्भात पाठपुरावा करून ५९८ कर्मचाऱ्यांना १०५२ कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कायमस्वरूपी करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्याबद्दल संस्थान कर्मचारी आपले ऋणी आहेत. परंतु अद्याप आम्हाला नियुक्तीपत्र आदेशाप्रमाणे वेतन व भत्ते तसेच इतर सुविधा दिल्या जात नाही. साई संस्थान प्रशासनाने उच्च न्यायालयात या सुविधा मिळण्यासाठी सिव्हिल अॅप्लीकेशन दाखल केलेले आहे. आमचे सिविल अॅप्लीकेशन सोडून इतर विभागाचे सर्व सिविल अॅप्लीकेशन मंजूर होतात. परंतु वेतन व भत्ते संदर्भात सिविल अॅप्लीकेशन प्रलंबित राहत आहे. ५९८ कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी नियुक्ती करण्याचे आदेश होऊन पाच ते सहा महिने झाले तरी देखील अद्याप आम्हाला नियुक्ती आदेशानुसार कोणत्याही लाभ मिळत नाही. त्यामुळे आपण कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्ते तसेच इतर सुविधा मिळून देण्यासाठी प्रलंबित असलेल्या सिविल अॅप्लीकेशनला उच्च न्यायालयाकडून मंजुरी मिळण्याकरिता प्रयत्न करावे, अशी विनंती ५९८ कर्मचाऱ्यांच्यावतीने गोटीराम दाढे, अशोक ढवळे, अविनाश जगताप, अनिल बनसोडे, संतोष बनसोडे, विष्णू कदम, राजेंद्र कुलकर्णी या कर्मचाऱ्यांनी जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना भेटून केली. त्यांना या प्रश्नासंदर्भात लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे.
