पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – राज्य शासनाने नुकतेच पर्यटन धोरण 2024 जाहीर केले आहे. यामध्ये पर्यटनास प्रोत्साहन देताना कृषी पर्यटन व्यवसाय यापुढे शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून ओळखले जाणार आहे. तसेच कृषी पर्यटनासाठी यापुढे शेतकऱ्यांना एनए (बिगर शेती) परवान्याची आवश्यकता नसल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्यातील पर्यटन स्थळांचे नियोजन आणि देखभाल व्हावी, पर्यटनस्थळांची अधिकाधिक प्रसिद्धी करण्यासाठी राज्य सरकारने पर्यटन धोरण २०२४ तयार केले आहे. पुढील १० वर्षांसाठी नियोजन करणारे धोरण जाहीर करण्यात आले आहे.

पर्यटन धोरणामध्ये यंदा पर्यटन घटकांना भांडवली गुंतवणूक प्रोत्साहन, अतिरिक्त चटई क्षेत्र, सीजीएसटी कराचा परतावा, वीजदरात सवलत, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना इतर वित्तीय प्रोत्साहन, व्याज व अनुदान प्रोत्साहन, नोंदणी व मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यात आली आहे. कृषी पर्यटनासाठी बिगर शेती अर्थात एनए ची गरज नसली तरी या उपक्रमाची स्थानिक महसुल विभागाला याची माहिती देण्यात यावी, असे शासनाने म्हटले आहे.

क़ॅरॅव्हॅन पर्यटन
राज्यात पर्यटनाच्या उद्देशाने क़ॅरॅव्हॅन चालवण्यासाठी मंजुरी देण्यात येत आहे. राज्य परिवहन आयुक्त याबाबत वाहनांची नोंदणी करण्याची अंमलबजावणी करणार आहे. क़ॅरॅव्हॅन सार्वजनिक पार्किंगच्या ठिकाणी प्राधान्याने स्थनिक प्राधिकरणांनी पार्किंगसाठी अशा वाहनांना परवानगी असेल.

कृषी पर्यटनाला मिळणार्या सुविधा
-सक्षम अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी झाल्यानंतर शेतकर्यांना 10 वर्षासाठी कृषी पर्यटन परवाना देण्यात येईल.
– होमस्टेसाठी घरगुती दराने वीज आकारली जाणार आहे.
– तंबू , मोबाइल हाऊस, ट्री हाऊस, आदिवासी झोपड्या, इको हाऊस, मचान आदी निवासस्थांना परवानगी असणार
– कृषी उत्पादने, स्थानिक उत्पादने, हस्तकला आदी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता