‘लाडकी बहीण’ अर्जाची छाननी

विधानसभेच्या निवडणुका संपताच ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील प्रलंबित अर्जाच्या हमीपत्राची छाननी सुरू करण्यात आली आहे. सरकारने ‘लाडकी बहीण’ योजना राबविण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांनी अर्ज दाखल केले होते. आता त्या हमीपत्राची पडताळणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे अनेक लाडक्या बहिणींच्या अडचणी वाढणार असल्याचे दिसत आहे. पडताळणीनंतर अनेक महिला या योजनेतून बाद होऊ शकतात. लाडकी बहीण योजनेच्या निकषात न बसणार्‍या महिलांनीही या योजनेसाठी अर्ज केले. मात्र आता छाननीमध्ये अनेक महिलांचे अर्ज अपात्र ठरविण्यात येत आहे. या योजनेसंदर्भात आणखी मोठी अपडेट समोर येऊ शकते.
– कमलाकर जाधव, बोरीवली, मुंबई

वाहतूकखर्च कमी करण्यावर भर

एका ई कॉमर्स मंचाच्यावतीने लघुउद्योगांना प्रोत्साहन, पाठबळ आणि त्यांच्या सबलीकरणासाठी प्रतिवर्षी सत्र आयोजित करण्यात येते. अशाच या वर्षीच्या संभव 2024 नामक या सत्राला संबोधित करताना केंद्रीय परिवहन आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी मार्गदर्शनपर भाषणात देशातला वाहतुकीवरील खर्च 16 टक्क्यांवरून 9 टक्क्यांवर आणण्याचे त्यांच्या मंत्रालयाकडून तयारी सुरू झाली असल्याचे जाहीर केले. सध्या वाहतुकीसाठी महामार्ग बांधण्याचे काम पूर्ण होताच दिल्ली, मुंबई, डेहराडून, जयपूर, चेन्नई, बंगळुरू यांसारखी प्रमुख औद्योगिक शहरे एकमेकांपासून प्रवास वेळांची कपात करून ती जवळ आणण्याची उद्दिष्टे लवकरच गाठली जातील, असे पुढे म्हटले आहे. यामुळे वाहतूकखर्च वाचून लोकांना जीवनावश्यक वस्तू स्वस्त दरात मिळू शकतील.

जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी होईल. आपला देश 22 लाख कोटी रुपयांचे जीवाश्म इंधने आयात करतो, त्या खर्चात कपात करता येईल. देशांतर्गत जीवाश्म इंधनाला पर्याय म्हणून गोळा होणार्‍या प्लॅस्टिक, विविध प्रकारचे धातू, काचसामान यांच्यासारख्या घटक कचर्‍यावर प्रक्रिया करून हरित हायड्रोजन निर्माण करता येईल. परिणामी जीवाश्म इंधनापासून होणार्‍या प्रदूषणाचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. ई कॉमर्सच्या या सत्रात भारताच्या ग्राहक वस्तू उत्पादन क्षेत्राचे डिझिटायझेशन करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. भारतातील स्टार्ट-अप्समध्ये सुमारे एक हजार कोटी रुपयांच्या राखून ठेवलेल्या फंडाची गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याने मोठ्या प्रमाणावर रोजगार संधी उपलब्ध होणार आहेत. लोकांच्या हितासाठी घेतलेल्या एक-दोन निर्णयांचे अनेक प्रकारचे लाभ लोकांच्या पदरात निश्‍चितच पडतील हे वाहतूक मंत्र्यांच्या महामार्ग बांधणीचे आणि त्यांच्या विस्तारांचे निर्णय घेण्यावरून कळून येईल.
– राजन पांजरी, जोगेश्‍वरी, मुंबई

बेस्टची अक्षम्य चूक

मुंबईतील कुर्ला येथील एलबी रस्त्यावर भरधाव बेस्ट बसने उडवल्याने सात निष्पाप नागरिकांना जीव गमवावा लागला. या अपघातास बेस्ट प्रशासनच जबाबदार आहे. कारण बेस्टने या बसचा चालक संजय मोरे या तुलनेने अननुभवी चालकास या बसचे सारथ्य करण्यास लावले. या बसचा चालक संजय मोरे हा नुकताच 1 डिसेंबरपासून बेस्टमध्ये कंत्राटी पद्धतीने कामाला लागला होता आणि त्याला पूर्वीपासून मोठ्या म्हणजे प्रवासी बस सारख्या हेवी गाड्या चालवण्याचा अनुभव नव्हता, अशी माहिती समोर आली आहे. मग प्रश्‍न पडतो की अशा अननुभवी चालकास मुख्य रस्त्यावर प्रवाशांनी खचाखच भरलेली बस चालविण्यास बस प्रशासनाने का पाठवले? बेस्ट असो वा एसटी महामंडळ नव्याने रूजू झालेल्या चालकास किमान 1 महिना प्रवाशी बस चालवण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते आणि मगच त्याला प्रवाशी रूटवर सेवेत दाखल केले जाते. बेस्ट प्रशासनाने चालक संजय मोरे याला बस चालवण्याचे अवघ्या 10 दिवसांचे प्रशिक्षण दिले होते, ही माहिती जर खरी असेल तर ती धक्कादायकच नाही, तर चिंताजनक अशीच आहे. कारण अशा प्रकारचा हलगर्जीपणा करून बेस्ट प्रशासन प्रवाशांच्या जीवाशी खेळत आहे. प्रवाशांच्या जीवाशी खेळण्याचा अधिकार बेस्ट प्रशासनाला कोणी दिला? बेस्ट प्रशासनाची ही अक्षम्य चूक आहे. याची सखोल चौकशी व्हायला हवी आणि दोषींना कठोर शिक्षा करायला हवी.
– श्याम ठाणेदार, पुणे

वृक्ष पुनर्रोपणाला उत्तेजन द्या

अलीकडे रस्ता रुंद करताना व अन्य कारणांसाठी वृक्षतोडीची परवानगी मागितली जाते व ती दिलीही जाते. परवानगी मागणारे व परवानगी देणारे वृक्ष पुनर्रोपणाचा कधीही विचार करत नाहीत, असे आढळून येते. वास्तविक हल्ली तंत्रज्ञान सुधारल्यामुळे वृक्ष तोडण्याऐवजी योग्य ठिकाणी त्याची लागवड करून संगोपन करणे आवश्यक आहे. वृक्ष हे सर्व चराचराला प्राणीमात्राला, मानवाला प्राणवायू देतात. त्याचे रक्षण करणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे. चीनमध्ये लाकडी फर्निचरला बंदी आहे कारण वृक्षतोड होऊ नये म्हणूनच! भारतातील पश्‍चिम घाट हा जागतिक वारसा म्हणून जाहीर झाला आहे. हा पश्‍चिम घाट महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळपर्यंत पसरलेला आहे. तेथील वृक्षतोड कोणीही करू नये, ही विनंती.
– संभाजी वाठारकर, चिंचवड

‘माझं मत’ या सदरासाठी आपले पत्र [email protected] या मेल आयडीवर पाठवावे.