winter session – हिवाळी अधिवेशनाचा दुसरा दिवसही वादळी ठरला आहे. एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास मंत्री असताना केलेल्या एका भूखंड वाटपावरून विरोधक आक्रमक झाले आहेत. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा अशी मागणी विरोधकांनी दोन्ही सभागृहांमध्ये लावून धरली. विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने विधान परिषदेचे कामकाज दोन वेळा तहकूब करण्यात आले तर विधान सभेत या मुद्द्यावरून विरोधकांनी सभात्याग केला.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

नगर विकास मंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या नागपूर सुधार प्रन्यासच्या भूखंड वाटपाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने या निर्णयावर ताशेरे ओढले आहेत.

मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी विरोधक आक्रमक 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी करत विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. खालच्या सभागृहात सभात्याग केल्यानंतर विरोधकांनी एक पत्रकार परिषद घेतली यामध्ये काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी, “त्यांनी ८३ कोटींचा हा भूखंड गैरनियमांनी आपल्या जवळच्या माणसाला देण्याचा प्रयत्न केला आणि न्यायालायने त्यांच्यावर ताशेरे ओढले. NIT च्या अध्यक्षांनी त्याचा विरोध केला होता. त्या पद्धतीचे नोड्स पण त्यामध्ये आहेत. पण मुख्यमंत्र्यांनी आता सभागृहात उत्तर देताना सांगितलं, की माझ्याकडे ही बाजू आलेली नव्हती, मला ही माहिती दिलेली नव्हती. त्यामुळे सभागृहाचाच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या जनतेची दिशाभूल करण्याचं काम मुख्यमंत्र्यांनी केलेलं आहे.” अशी भूमिका मांडली.

“यामध्ये जे कोर्टाने ताशेरे ओढलेले आहेत, हे ताशेरे भयानक आहेत. अशा परिस्थितीत राज्याचे मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ज्या पद्धतीने भूखंडाचा घोटाळा केला, कोर्टाने त्यांच्यावर ताशेरे ओढले तर त्यांनी तातडीने राजीनामा दिला पाहिजे. ही मागणी आम्ही महाविकास आघाडीच्यावतीने करतो आहोत.” असेही पटोले म्हणाले.

उद्धव ठाकरे म्हणतात…

उद्धव ठाकरे यांनी देखील एकनाथ शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. आम्ही त्यांच्यावर आरोप केलेला नाही तर थेट न्यायालयाने सुओ मुटो घेऊन म्हणजे स्वतः पुढाकार घेऊन या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना मुख्यमंत्र्यांनी पदावर राहणे योग्य नाही. ” असे उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत.