करोनामुळे अंमलबजावणी लांबणीवर : आता दि. 1 जुलैपासून आकारणी करण्याचा प्रशासनाचा निर्णय

पुणे – केंद्र सरकारने स्टॅम्प ऍक्‍ट 1899 मध्ये बदल केल्याने म्युअचल फंड, नॅशनल कमोडिटी ऍन्ड डेरिव्हिटीव्ह एक्‍सचेंज आणि डिबेंचर्स यांमधील व्यवहारांवर मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) आकारले जाणार आहे. यापूर्वी नॅशनल स्टॅक एक्‍सेंज (एनएसई) आणि बॉम्बे स्टॅक एक्‍सेंज (बीएसई) यामधील शेअर मार्केटच्या व्यवहारांवर मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येत होते. या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या 1 एप्रिल 2020 पासून अंमलबजावणी होणार होती.

मात्र, करोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर या आदेशाची अंमलबजावणी पुढील तीन महिने लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय नोंदणी व मुद्रांक विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार म्युअचल फंड, नॅशनल कमोडिटी ऍन्ड डेरिव्हिटीव्ह एक्‍सचेंज आणि डिबेंचर्स यांमधील व्यवहारांवर मुद्रांक शुल्क आकारण्याची अंमलबजावणी 1 जुलै 2020 पासून करण्यात येणार आहे.

स्टॅम्प ऍक्‍ट हा कायदा केंद्र सरकारने तयार केला आहे. इंग्रजांनी हा कायदा 1899 मध्ये केला आहे. आता या अधिनियमामध्ये 9 अ हे कलम नव्याने समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामधील 56 नंतर 56अ समाविष्ट केले असून त्यानुसार स्टॉक एक्‍सचेंज आणि डीपॉजटरिज यांच्याकडे होणाऱ्या शेअर्सच्या विक्री व हस्तांतरणावर वसुल करण्याचे मुद्रांक शुल्काचे दर निश्‍चित केलेले आहेत.

सद्यस्थितीत फक्त स्टॉक एक्‍सचेंज मार्फत होणाऱ्या शेअर्सच्या खरेदी-विक्रीवर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील तरतुदीनुसार मुद्रांक शुल्काची आकारणी होते. केंद्र सरकारने यामध्ये बदल केला असून म्युचल फंड, कमोडीज मार्केट, डिपॉजटरीज यांचा समावेश करण्यात आला आहे. शेअर्सच्या माध्यमातून शासनाला दरवर्षी सुमारे 900 कोटींचा महसूल मिळतो. आता यामध्ये वाढ होण्याची शक्‍यता आहे.

कमोडिटीज मार्केटमध्ये सोने, चांदी, कच्चे तेल, धातू, अन्न धान्ये, डाळी आदींचा समावेश आहे. आता कमोडिटीज मार्केटमधील या व्यवहारांवर मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार आहे.
करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशात लॉकडाउन आहे. त्यामुळे सर्वच व्यवहार बंद आहेत. पुणे जिल्ह्यात यापूर्वीच गर्दी टाळण्यासाठी दस्त नोंदणीची दुय्यम निबंधक कार्यालये बंद ठेवण्यात आली आहेत. सध्यस्थितीत शेअर मार्केटमधील व्यवहार सुरू आहेत. मात्र, शेअर मार्केटमधील व्यवहारांवर मुद्रांक शुल्काची आकारणी दि.1 जुलैपासून करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती नोंदणी व मुद्रांक अधिकाऱ्यांनी दिली.