Muslim Reservation In Karnataka। कर्नाटकात मुस्लिम आरक्षणावर पुन्हा एकदा राजकीय पटकथा लिहिली जात आहे. सिद्धरामय्या सरकार सरकारी कंत्राटांमध्ये मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण देण्याची तयारी करत आहे. कर्नाटक सार्वजनिक खरेदीतील पारदर्शकता कायद्यात सुधारणा करून हे आरक्षण लागू केले जाणार आहे. एक वर्षापूर्वी, वाद आणि तुष्टीकरणाच्या राजकारणाच्या आरोपांमुळे असाच एक प्रस्ताव मागे घेण्यात आला होता, परंतु आता तो पुन्हा अंमलात आणण्यासाठी एक रणनीती आखण्यात आली आहे.

भाजपने मुस्लिम आरक्षणाच्या प्रस्तावाला तुष्टीकरणाचे राजकारण म्हणत विरोध केला आहे. तर काँग्रेस सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या समुदायांना न्याय देण्यासाठीचे पाऊल म्हणत आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या मुस्लिम आरक्षणाच्या माध्यमातून अहिंदा (अल्पसंख्याक, मागासवर्गीय आणि दलित) यांचा पाठिंबा मिळवण्याची योजना आखत आहेत. अहिंदा ही काँग्रेसची मुख्य व्होट बँक आहे. यामुळेच मुस्लिम आरक्षणाबाबत काँग्रेस आणि भाजपमध्ये चेकमेटचा खेळ सुरू झाला आहे.

मुस्लिम आरक्षणावर सिद्धरामय्या यांचा मोठा डाव Muslim Reservation In Karnataka। 
काँग्रेस सरकारने कर्नाटक पारदर्शकता कायदा, १९९९ मध्ये सुधारणा करून सरकारी बांधकाम कामांमध्ये मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण देण्याची योजना आखली आहे. सिद्धरामय्या सरकारने विधानसभेच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही दुरुस्ती आणण्याची रणनीती आखली आहे. याद्वारेच आरक्षण लागू केले जाईल. कर्नाटकच्या अर्थ विभागाने हा मसुदा तयार केला आहे आणि कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एच.के. पाटील यांनी या दुरुस्तीला मान्यता दिल्याचे वृत्त आहे.

आतापर्यंत, कर्नाटक एससी-एसटी समुदायाच्या कंत्राटदारांना २४ टक्के आरक्षण देत आहे. याशिवाय, ओबीसी श्रेणी-१ साठी ४ टक्के आणि ओबीसी श्रेणी-२अ साठी १५ टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. अशाप्रकारे सरकारी कंत्राटांमध्ये ४३ टक्के आरक्षण दिले जात आहे. जर सिद्धरामय्या सरकारने मुस्लिम समुदायासाठी ४ टक्के आरक्षण लागू केले तर सरकारी कंत्राटांमधील एकूण आरक्षण ४७ टक्क्यांपर्यंत वाढेल.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी त्यांच्या मागील कार्यकाळात सरकारी कंत्राटांमध्ये अनुसूचित जाती/जमाती कंत्राटदारांना आरक्षण देण्याचे पाऊल उचलले होते. या वर्षाच्या सुरुवातीला, मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी कंत्राटांमध्येही ओबीसी प्रवर्गांना आरक्षण देण्याची व्यवस्था केली होती. आता सिद्धरामय्या सरकारी बांधकामांच्या कंत्राटांमध्ये मुस्लिम समुदायाला ४ टक्के आरक्षण देण्याच्या दिशेने एक पाऊल उचलणार आहेत. अशाप्रकारे, दलित आणि मागासवर्गीयांनंतर, कर्नाटकातील मोठी व्होट बँक मानल्या जाणाऱ्या मुस्लिमांचे समीकरण संतुलित करण्याची रणनीती बनवण्यात आली आहे. काँग्रेस त्याला सामाजिक न्याय म्हणत आहे, ज्यावर भाजपने आक्रमक भूमिका स्वीकारली आहे.

भाजप ‘करो या मरो’च्या स्थितीत 
मुस्लिम आरक्षणाबाबत भाजप आमदार बसनगौडा पाटील यत्नाल म्हणाले की, कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार पूर्णपणे अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणावर लक्ष केंद्रित करत आहे. या प्रकारचे आरक्षण असंवैधानिक आहे. भाजप आमदार वाय भरत शेट्टी यांनीही म्हटले आहे की, काँग्रेस त्यांच्या मुस्लिम मतपेढीला खूश करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांच्या तुष्टीकरणाच्या राजकारणामुळे राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा बळी गेला आहे. आता ते एक पाऊल पुढे गेले आहेत.

अल्पसंख्याक कंत्राटदारांसाठी चार टक्के आरक्षणाचे धोरण हे उच्च पातळीचे तुष्टीकरणाचे राजकारण आहे. जर काँग्रेस सरकारने मुस्लिमांसाठी आरक्षणाचा प्रस्ताव आणला तर आम्ही त्याला तीव्र विरोध करू. आम्ही आधी मुस्लिम आरक्षण संपवण्याचा निर्णय घेतला होता आणि आताही आम्ही ते लागू होऊ देणार नाही असे म्हणत आहोत.

कर्नाटकातील मुस्लिम आरक्षणाचा इतिहास
कर्नाटकात मुस्लिम समुदायाला आरक्षण देण्याचा इतिहास खूप जुना आहे. एचडी देवेगौडा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर, १९९४ मध्ये, मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार, मुस्लिमांच्या काही जातींना इतर मागासवर्गीय जाती (ओबीसी) च्या श्रेणीत उप-वर्ग म्हणून समाविष्ट करण्यात आले. ‘सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा’च्या आधारावर मुस्लिमांना चार टक्के आरक्षण देण्याची चर्चा होती.

देवेगौडा सरकारने १९८६ मध्ये चिन्नप्पा रेड्डी आयोगाची स्थापना केली होती. कर्नाटकात आरक्षणासाठी पात्र असलेल्या जाती आणि समुदायांची यादी तयार करण्याचे काम या आयोगाला देण्यात आले होते. आयोगाच्या सल्ल्यानुसार ३२ टक्के ओबीसी कोट्यातून मुस्लिमांना चार टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भाजप सत्तेत असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी हे ४ टक्के आरक्षण रद्द केले होते.

मुस्लिमांना दिलेले ४ टक्के आरक्षण भाजपने लिंगायत आणि वोक्कालिगा समुदायांमध्ये विभागले होते. आरक्षणाच्या समाप्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आणि न्यायालयाने भाजप सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. आता, सिद्धरामय्या यांचे सरकार सरकारी शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिमांना आरक्षण बहाल करत नसले तरी, सरकारी बांधकाम कंत्राटांमध्ये ४ टक्के आरक्षण देण्याच्या दिशेने त्यांनी एक पाऊल उचलले आहे.

सिद्धरामय्या यांची मोठी राजकीय योजना Muslim Reservation In Karnataka। 
कर्नाटकात मुस्लिम आरक्षणाच्या माध्यमातून मोठी मतपेढी मिळवण्याची रणनीती मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची आहे. ती अहिंदा (अल्पसंख्याक, मागासवर्गीय आणि दलित) चे समीकरण तयार करण्याची योजना आहे. कर्नाटकात काँग्रेसचे मुख्य मतदार दलित, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक आहेत, ज्यांना सरकारी कंत्राटांमध्ये आरक्षण देऊन राजकीय संदेश देण्याची सिद्धरामय्या यांची रणनीती आहे. कर्नाटकात देवराज उर्सने एकदा अहिंदाचे सूत्र दिले होते.

अहिंदा हे एक सामाजिक समीकरण आहे जे सत्तेची शिडी बनले. येथे अहिंदा म्हणजे अल्पसंख्याक, मागासवर्ग आणि दलित वर्ग जे सिद्धरामय्या पुढे नेत आहेत. कर्नाटकात मुस्लिम लोकसंख्या १३ टक्के, दलित १७ टक्के, आदिवासी ७ टक्के आणि ओबीसी ४० टक्के आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे समीकरण लक्षात घेऊन राजकीय हालचाली करत आहेत.