लखनौ – ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या शिष्टमंडळाने समाजवादी पक्षाचे (एसपी) अध्यक्ष आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांची भेट घेतली आणि समान नागरी संहिता (यूसीसी) लागू करण्याच्या प्रयत्नांना विरोध करणारे निवेदन सादर केले.

सपाचे राष्ट्रीय सचिव आणि प्रवक्ते राजेंद्र चौधरी यांनी सांगितले की, मौलाना खालिद रशीद फरंगी महाली यांच्या नेतृत्वाखालील मंडळाच्या शिष्टमंडळाने पक्षप्रमुखांची भेट घेतली आणि त्यांना यूसीसी लागू करण्याच्या सरकारच्या कथित प्रयत्नांना विरोध करण्याचे आवाहन करणारे निवेदन दिले.

चौधरी यांच्या म्हणण्यानुसार, आपला देश हा बहुसांस्कृतिक देश आहे आणि संविधानाने धार्मिक स्वातंत्र्य आणि सांस्कृतिक अस्मितेलाही संरक्षण दिले आहे. परंतु केंद्र आणि राज्य सरकारे अनेकदा धार्मिक आणि सांस्कृतिक स्वातंत्र्यावर हल्ला करण्याचा आणि विशिष्ट धर्म आणि संस्कृती सर्व लोकांवर लादण्याचा प्रयत्न करतात. इतर धार्मिक घटकांनी बहुसंख्य संस्कृतीत विलीन व्हावे, अशी त्यांची अपेक्षा असते. अलीकडच्या काळात असे अनेक कायदे बनवले गेले आहेत, ज्यामुळे संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली होत आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र सरकार आणि विशेषत: सध्याचे सरकार वारंवार यूसीसीबाबत बोलतात; ही बाब केवळ वाईट हेतूंवर आधारित नसून देशातील अल्पसंख्याक आणि आदिवासींच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणण्याचे षड्यंत्र आहे. देशाच्या कोणत्याही विभागावर त्याच्या संमतीशिवाय समान नागरी संहिता लादणे हा खरे तर त्याची ओळख पुसून टाकण्याचा दुर्भावनापूर्ण प्रयत्न आहे. भारतीय जनता पक्षासाठी धर्म आणि धार्मिक कार्य हे केवळ राजकारणाचे साधन आहे. भाजप जनतेच्या विश्वासाशी खेळत आहे. समाजवादी पक्ष सुरुवातीपासूनच लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेसाठी कटिबद्ध आहे.