नवी दिल्ली – मुस्लिम मुलींबाबत राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. या याचिकेत पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे, ज्यात म्हटले आहे की मुस्लिम मुलगी 15 वर्षांनंतर तिच्या पसंतीच्या मुलाशी लग्न करू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी हरियाणा सरकार आणि इतरांना नोटीस बजावली आहे.

कॉंग्रेस आमदार सुनील केदार यांना एक वर्षाची शिक्षा, सरकारी कर्मचाऱ्यांना मारहाण प्रकरण

उच्च न्यायालयाचा निर्णय इतर प्रकरणांमध्ये पूर्वाश्रमीचा मानला जाऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. खरेतर, उच्च न्यायालयाच्या निकालात म्हटले आहे की, मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार (मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड), कोणतीही मुस्लिम मुलगी वयाची 15 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर कायदेशीररित्या विवाह करू शकते. मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. पीएस नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आम्ही या रिट याचिकांवर विचार करण्यास तयार आहोत. पुढील आदेश प्रलंबित असताना, उच्च न्यायालयाचा निर्णय पूर्वाश्रमीचा मानला जाणार नाही.

10 हजाराची लाच मागणारा महसूल अधिकारी अॅंटी करप्शनच्या जाळ्यात

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, 14, 15, 16 वर्षांच्या मुस्लिम मुलींची लग्ने होत आहेत. अशा वेळी एखाद्या दंडनीय गुन्ह्याला मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याचे संरक्षण मिळू शकते का? खरं तर, इस्लामिक कायद्यानुसार, यौवन वय 15 आहे आणि त्यानंतर मुलींचे लग्न केले जाऊ शकते. मात्र, हिंदू विवाह कायद्यानुसार, मुलीचा विवाह 18 वर्षांआधी केल्यास तो बालविवाह मानला जातो. त्यामुळे विवाहाचे वय 15 कायदेशीर करताना, सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.