मुंबई – कर्नाटकचे शिक्षण मंत्री बीसी नागेश यांनी सांगितले की, हिजाब परिधान केलेल्या विद्यार्थ्यांना ९ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या दुसऱ्या प्री-युनिव्हर्सिटी कोर्स (PUC) परीक्षेत बसू दिले जाणार नाही. नागेश म्हणाले, “गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही विद्यार्थ्यांना गणवेश परिधान करावा लागणार आहे. हिजाब परिधान केलेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू दिले जाणार नाही. नियम पाळावे लागतात. शैक्षणिक संस्था आणि सरकार विहित नियमानुसार काम करत आहेत. ‘ मंत्री असेही म्हणाले की हिजाब बंदीनंतर परीक्षा देणाऱ्या मुस्लिम विद्यार्थ्यांच्या संख्येत सुधारणा झाली आहे, तथापि, त्यांनी त्यांचे दावे सिद्ध करण्यासाठी कोणतीही अचूक संख्या दिली नाही. तिने दावा केला की हिजाब बंदीनंतर, अधिक मुस्लिम बहिणी परीक्षेला बसल्या आणि आता जास्त मुस्लिम मुलींनी नोंदणी केली आहे. आमची आकडेवारी दर्शवते की हिजाबच्या समस्येनंतर, परीक्षा देणाऱ्या मुस्लिम भगिनींची संख्या आणि त्यांच्या नोंदणीचे प्रमाण वाढले आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मुलींना हिजाब परिधान करून परीक्षेला बसण्याची परवानगी देण्यासाठी कर्नाटकातील सरकारी संस्थांना निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांची तातडीची यादी फेटाळली. भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, ‘मी एक खंडपीठ तयार करेन. या प्रकरणात, एका वकिलाने याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे की, मुलींचे आणखी एक शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याच्या मार्गावर आहे कारण हिजाबला परवानगी नसलेल्या सरकारी शाळांमध्ये 9 मार्चपासून पीयूसी परीक्षा सुरू होणार आहेत.’
